SC, ST और OBC आरक्षण पर राजस्थान HC का बड़ा निर्णय

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत का यह फैसला खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए अहम है, जो अपने मूल राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में बस जाते हैं और वहां सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता और उनके मूल राज्य से संबंधित नियम महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के फैसले से दूसरे राज्य में जाकर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आरक्षण संबंधी अधिकारों को समझने में मदद मिलेगी।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवार शिक्षा, रोजगार या पारिवारिक कारणों से अपने मूल राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने लगते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के सामने अक्सर यह सवाल आता है कि क्या उन्हें नए राज्य में भी उसी आरक्षण श्रेणी का लाभ मिलेगा, जिसका फायदा उन्हें अपने मूल राज्य में मिलता रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला इसी तरह के आरक्षण संबंधी प्रश्नों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

दूसरे राज्य का आरक्षण राजस्थान में स्वतः लागू नहीं होगा

अदालत का यह फैसला राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की पात्रता से जुड़ा है। अलग-अलग राज्यों की आरक्षण सूचियां और संबंधित नियम उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गुजरात की महिला की अपील पर आया फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला गुजरात की रहने वाली बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी।अपीलकर्ता मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। विवाह के बाद वह राजस्थान आकर बस गई थीं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया। आवेदन के दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ मांगा था।

शादी के बाद दूसरे राज्य में बसने वालों के लिए महत्वपूर्ण फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो विवाह के बाद अपने मूल राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने लगती हैं। अदालत के फैसले से स्पष्ट हुआ है कि केवल शादी करके दूसरे राज्य में बस जाने से मूल राज्य में प्राप्त आरक्षण का लाभ नए राज्य में स्वतः नहीं मिलता।यदि कोई महिला अपने मूल राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, तो दूसरे राज्य में विवाह करने के बाद वहां की सरकारी नौकरी में आरक्षण की पात्रता संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार तय होगी।अलग-अलग राज्यों में आरक्षण के नियमों का महत्वअदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षण की राज्य-विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखा। विभिन्न राज्यों में सामाजिक परिस्थितियां और समुदायों के पिछड़ेपन की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। इसी आधार पर संबंधित राज्यों में आरक्षण की पात्रता निर्धारित होती है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार रखें ध्यान

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन में दी गई आरक्षण संबंधी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।केवल मूल राज्य का जाति प्रमाणपत्र होने के आधार पर राजस्थान की सरकारी भर्ती में आरक्षण का दावा स्वीकार होना जरूरी नहीं है। उम्मीदवारों को संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच करनी होगी।यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय राजस्थान की सरकारी भर्ती से जुड़े मामले में आया है। इसे केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में आरक्षण समाप्त किए जाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।कुल मिलाकर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। दूसरे राज्य से राजस्थान आकर बसने वाले उम्मीदवारों को अपने मूल राज्य के आरक्षित दर्जे के आधार पर यहां की सरकारी नौकरियों में स्वतः आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत के इस फैसले से राज्य की सरकारी भर्तियों में आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित नियमों को समझने में मदद मिलेगी।