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नई दिल्ली NEW DELHI: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने कई समकालीन पहलों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। जयशंकर ने दिल्ली में भारत-भूमध्यसागरीय व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में व्यवधान, जिससे शिपिंग लागत बढ़ गई है और व्यापार प्रवाह को फिर से शुरू करना आवश्यक हो गया है, हमारी सामूहिक चिंताओं को बढ़ा रहा है।" भारत भूमध्यसागर क्षेत्र के माध्यम से अटलांटिक को इंडो-पैसिफिक से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र के देशों के साथ हमारे संबंध हाल के वर्षों में बढ़े हैं, खासकर जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है।
हमारा व्यापार 2023 में 77.89 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। हमने बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को भी बढ़ावा दिया है।" भूमध्यसागर, लगभग 600 बंदरगाहों और वैश्विक समुद्री व्यापार के लगभग 25 प्रतिशत को संभालने के साथ, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की घोषणा, जो अभिनव रसद और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करती है, विकास और लचीलेपन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती है।
उन्होंने कहा, "एक अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में, सुरक्षा और स्थिरता गणना का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इसलिए यह स्वाभाविक है कि भूमध्यसागरीय देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना गहरे आर्थिक संबंधों के समानांतर होना चाहिए।" जयशंकर ने आगे कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे का विकास भूमध्य सागर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह बाकी दुनिया के लिए है। "भारत जैसा देश, जो सालाना दो नए मेट्रो और सात हवाई अड्डे बनाता है, एक गंभीर भागीदार हो सकता है। परिवहन प्रणालियों को उन्नत करना, सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाना और स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों में निवेश करना पारस्परिक अवसर हैं," उन्होंने कहा।
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Kiran
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