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नीति आयोग के एक्सपोर्ट तैयारी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, लैंडलॉक्ड राज्यों में टॉप पर
नीति आयोग के एक्सपोर्ट तैयारी
Lucknow: नीति आयोग की बुधवार को जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2024 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने चौथा स्थान हासिल किया है। ओवरऑल लिस्ट में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लैंडलॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है।
2022 की रैंकिंग में, उत्तर प्रदेश ओवरऑल सातवें और लैंडलॉक्ड राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सिर्फ दो साल में यह बड़ी छलांग योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य के एक्सपोर्ट सेक्टर में बड़े सुधारों और एक्सपोर्ट-प्रमोशन पॉलिसी का सीधा नतीजा माना जा रहा है।
बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में राज्य में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने, अलग-अलग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और बिजनेस के माहौल को आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ODOP) स्कीम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, लॉजिस्टिक्स सुधार, रोड-कनेक्टिविटी और ड्राई पोर्ट एक्सपोर्ट की तैयारी को तेज करने में अहम साबित हुए हैं।
फ्रेट चार्ज का रीइंबर्समेंट, नेशनल और इंटरनेशनल मेलों/एग्जीबिशन में हिस्सा लेना, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग फीस, कूरियर और एयर-फ्रेट खर्च, और सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाओं ने एक्सपोर्टर्स पर लागत का बोझ कम किया है और उन्हें ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया है।
बयान के मुताबिक, पिछले तीन सालों से आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने राज्य के एक्सपोर्टर्स के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म का काम किया है। नीति आयोग ने EPI-2024 रैंकिंग चार मुख्य पिलर: एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी और गुड गवर्नेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के साथ-साथ 13 सब-पिलर और 70 इंडिकेटर के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करके तैयार की। इसमें कहा गया है कि एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो का विस्तार, नए मार्केट में एंट्री, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट, और इंडस्ट्री-फ्रेंडली पॉलिसी ने यूपी की स्थिति को मजबूत किया है।
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