शहरी खपत बढ़ी, GDP ग्रोथ को मिला समर्थन

New Delhi नई दिल्ली : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के हालिया 6.5 प्रतिशत के अनुमान से कहीं ज़्यादा है।

रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक राहत के बेहतर प्रसारण और आगामी जीएसटी युक्तिकरण की हालिया घोषणा से त्योहारी सीज़न से पहले शहरी उपभोग की धारणा को बढ़ावा मिल सकता है। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री, अनुसंधान एवं आउटरीच प्रमुख, अदिति नायर ने कहा, "आईसीआरए का अनुमान है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों (नाममात्र के संदर्भ में) में दो अंकों की वृद्धि होगी, जिसे भारत सरकार के अप्रत्यक्ष करों में तेज़ वृद्धि (वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में -3.1 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में +11.3 प्रतिशत) से सहायता मिलेगी, जबकि सब्सिडी व्यय में मामूली कमी आई है।"

अदिति नायर ने कहा, "मज़बूत सरकारी पूँजी और राजस्व व्यय, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में अग्रिम निर्यात और बेहतर उपभोग के शुरुआती संकेतों से लाभान्वित होकर, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में विस्तार की गति 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।" रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि सेवा क्षेत्र में जीवीए की वार्षिक वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आठ तिमाहियों के उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुँच जाएगी, जो वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 7.3 प्रतिशत थी, जिससे उस तिमाही में समग्र जीवीए विस्तार को बल मिलेगा।

विशेष रूप से, 24 राज्य सरकारों के संयुक्त गैर-ब्याज राजस्व व्यय में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 10.7 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के गैर-ब्याज राजस्व व्यय में भी सुधार हुआ है और पिछली तिमाही में 6.1 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले इसमें 6.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।