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EU election के चुनाव के बाद यूरोप की जलवायु योजना के लिए कठिन रास्ता

Apurva Srivastav
10 Jun 2024 2:07 PM GMT
EU election के चुनाव के बाद यूरोप की जलवायु योजना के लिए कठिन रास्ता
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Brussels: सांसदों, अधिकारियों और विश्लेषकों ने कहा कि यूरोपीय संसद के दक्षिणपंथी झुकाव के कारण महत्वाकांक्षी यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों को पारित करना कठिन हो जाएगा, लेकिन यूरोप की मौजूदा विश्व-अग्रणी हरित नीतियों में से अधिकांश के यथावत बने रहने की संभावना है। रविवार की रात यूरोपीय संसद के चुनाव के अनंतिम परिणामों से पता चला कि मध्यमार्गी दलों को बहुमत मिला है, लेकिन पर्यावरण नीतियों के यूरोपीय संघ के "ग्रीन डील" पैकेज पर संदेह करने वाले दक्षिणपंथी और दूर-दराज़ दलों को लाभ हुआ है, और ग्रीन पार्टियों को भारी नुकसान हुआ है।
"मुझे नहीं लगता कि हम (जलवायु) नीतियों पर पीछे हटेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नई नीतियों को ज़मीन पर उतारना अधिक जटिल होगा," यूरोपीय संसद के Greens MPs Group के प्रमुख बास ईखौट ने रॉयटर्स को बताया।
अगले पाँच वर्षों में यूरोपीय संघ के जलवायु उपाय आने वाले यूरोपीय आयोग पर निर्भर करेंगे, जो यूरोपीय संघ के कानूनों का प्रस्ताव करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन नव-निर्वाचित यूरोपीय संसद को हर नई हरित नीति पर अपनी बात रखने का अधिकार होगा।
रविवार के चुनाव परिणाम संकेत देते हैं कि EU के नए जलवायु उपायों को मंजूरी देने के लिए कठिन गणित की आवश्यकता है। "सभी नई नीतियों को पारित करना कठिन होगा। लेकिन पीछे हटने की संभावना बहुत कम है," पोलैंड के जलवायु Secretary Krzysztof Bolest ने रॉयटर्स को बताया। "यह संभव है कि नई महत्वाकांक्षा में देरी हो, ज़्यादातर लोकलुभावन कारणों से," जूलियन पोपोव ने सहमति जताई, जो अप्रैल तक EU सदस्य बुल्गारिया के पर्यावरण मंत्री थे।
इसका EU के आगामी 2040 जलवायु लक्ष्य पर असर पड़ सकता है, जिसकी आवश्यकता EU को उसके 2050 शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए है। EU आयोग ने सुझाव दिया है कि 2040 का लक्ष्य महत्वाकांक्षी 90 प्रतिशत उत्सर्जन कटौती होना चाहिए, लेकिन इसके लिए EU देशों और संसद दोनों से अनुमोदन की आवश्यकता है।
आगामी यूरोपीय आयोग और संसद को इस बात पर भी कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ेगा कि उद्योगों को 2040 के लक्ष्य की ओर धकेलने के लिए नई नीतियाँ पेश की जाएँ या नहीं। इसमें खेती भी शामिल है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका उत्सर्जन 2005 से मुश्किल से कम हुआ है। लेकिन यूरोप भर में नाराज़ किसानों द्वारा महीनों तक विरोध प्रदर्शन के बाद, इस क्षेत्र को नए नियमों के साथ लक्षित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति कम है, खासकर अगर उनके अनुपालन की लागत नागरिकों के लिए खाद्य कीमतों को बढ़ाएगी जो पहले से ही एक पीढ़ी में जीवन लागत में सबसे बड़ी उछाल से जूझ रहे हैं।
कोई बड़ा यू-टर्न नहीं
जबकि नए जलवायु उपायों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पिछले पाँच वर्षों में पारित दर्जनों यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों को पूरी तरह से उलटना कानूनी रूप से कठिन होगा। वे नीतियाँ - जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और बिजली और उद्योग पर एक मजबूत कार्बन मूल्य निर्धारण व्यवस्था शामिल है - यूरोपीय संघ के कानून में तय की गई हैं और पहले से ही ब्लॉक के 27 सदस्य राज्यों में लागू की जा रही हैं। कई पहले से ही काम कर रही हैं। यूरोपीय संघ के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से लगभग एक तिहाई की कमी आई है, और यूरोप रिकॉर्ड गति से पवन और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर रहा है।
फिर भी, चुनाव अभियान में कुछ ग्रीन डील नीतियों को खत्म करने के लिए दक्षिणपंथियों की ओर से बढ़ती हुई आवाज़ें देखी गईं - जिसका मुख्य लक्ष्य यूरोपीय संघ द्वारा 2035 में नई पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाना था। उस नीति में 2026 की समीक्षा धारा है, जिस पर संसद की राय ली जाएगी।
"यह एक वैचारिक मूर्खता थी, जिसे निश्चित रूप से ठीक किया जाना चाहिए," इतालवी प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पिछले सप्ताह ऑनलाइन पत्रिका ओपन को बताया। तीन यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने 2035 की कार नीति को एक ऐसी नीति के रूप में चुना है जिसे कमजोर करने के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन पर काफी दबाव होगा, जिसमें उनकी केंद्र-दक्षिणपंथी यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के कुछ सांसद भी शामिल हैं जो इसे खत्म करना चाहते हैं। वॉन डेर लेयेन को दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए नई यूरोपीय संसद में अधिकांश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है।
लेकिन अधिकारियों और विश्लेषकों ने कहा कि व्यापक जलवायु नीति वापसी की संभावना नहीं है। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि यूरोपीय संघ के मौजूदा जलवायु उपाय उसके 2030 जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए हैं - Net greenhouse gas emissions को 1990 के स्तर से 55% कम करना - जिसे राष्ट्रीय सरकारों और सांसदों दोनों ने यूरोपीय संघ के कानून में अनुमोदित किया है।
यूरोपीय परिषद के विदेश संबंध थिंक-टैंक के वरिष्ठ फेलो मैट्स एंगस्ट्रॉम ने कहा, "कानून के अलग-अलग हिस्सों में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह कैसे जुड़ता है।" 2019 में पिछले यूरोपीय संघ के चुनाव के विपरीत, जब लाखों युवा जलवायु प्रदर्शनकारी यूरोप की सड़कों पर उतरे थे, इस साल के अभियान में जलवायु परिवर्तन को आव्रजन, आर्थिक संकट और संघर्षरत यूरोपीय उद्योगों जैसे मुद्दों ने हड़प लिया। यूरोपीय निवेश बैंक के अनुसार, यूरोपीय संघ के 2030 जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन यूरो के निवेश की आवश्यकता होगी, जो 2010-2020 की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 356 बिलियन की वृद्धि है।
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