पीएम-आशा योजना के तहत किसानों से एमएसपी पर दालों की खरीद जोरों पर

Mumbai मुंबई : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी के साथ केंद्र द्वारा एमएसपी पर दालों की खरीद जोरों पर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद शुरू हो चुकी है और 15 फरवरी तक इन राज्यों में कुल 0.15 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है, जिससे 12,006 किसान लाभान्वित हुए हैं। अन्य राज्यों में भी तुअर (अरहर) की खरीद बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र किसानों द्वारा उत्पादित तुअर की 100 प्रतिशत खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों, अर्थात् नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध है। विज्ञापन

दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत तक तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है। एकीकृत पीएम-आशा योजना का उद्देश्य खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाना है, जिससे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि बाजार में कीमतें बढ़ने पर बफर स्टॉक के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। एकीकृत पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना के तहत, निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता के अनुरूप अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे एमएसपी पर की जाती है।