इंडिया पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने दी रणनीतिक सुझाव

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को इंडिया पोस्ट को बिज़नेस ग्रोथ के लिए एक प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाने की सलाह दी, जिसमें ज़्यादा GST देने वाले बिज़नेस और संस्थाओं तक पहुंचना भी शामिल है।

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने हर सर्कल में लीड, कन्वर्ज़न और रेवेन्यू की रोज़ाना निगरानी के लिए डेडिकेटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टीमों की स्थापना की भी वकालत की, और सर्कल प्रमुखों से स्थानीय भूगोल, उद्योग की मौजूदगी और बिज़नेस की संभावनाओं के हिसाब से क्षेत्रीय ताकतों का इस्तेमाल करके कस्टमाइज़्ड ग्रोथ रणनीतियों को लागू करने का आह्वान किया।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा तय किए गए तिमाही निगरानी ढांचे के हिस्से के रूप में एक समीक्षा बैठक में, डॉ. पेम्मासानी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स - मेल और पार्सल संचालन, बचत और बीमा - में सार्वजनिक कल्याण और वित्तीय समझदारी के बीच संतुलन होना चाहिए।

इन समीक्षाओं का मकसद समस्याओं की जल्द पहचान करना, तुरंत सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि इंडिया पोस्ट लगातार अपने सेवा और प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करे।

सभी 24 पोस्टल सर्किलों को कवर करते हुए, चर्चाएं ऑपरेशनल दक्षता, वित्तीय समावेशन, लॉजिस्टिक्स विस्तार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विज़न के अनुरूप टेक-आधारित सुधारों पर केंद्रित थीं।

इंडिया पोस्ट के बेजोड़ नेटवर्क पर प्रकाश डालते हुए, राज्य मंत्री ने डिलीवरी सेवाओं को मजबूत करने और बचत और बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग का आह्वान किया, जिससे देश की लॉजिस्टिक्स ज़रूरतों को समर्थन मिले।

मंत्री ने कर्नाटक सर्कल की ज़मीनी स्तर पर मजबूत प्रदर्शन और नए ग्राहकों और बाजारों को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए सराहना की।

उन्होंने पूर्वोत्तर सर्कल की भी 1.54 लाख नए बचत खाते खोलने, PLI/RPLI के तहत 276 करोड़ रुपये जुटाने और संरचित MSME आउटरीच को लागू करने के लिए प्रशंसा की। राज्य मंत्री ने कहा कि पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से 1.4 अरब से अधिक नागरिकों की सेवा करना एक ज़िम्मेदारी और एक अवसर दोनों है, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि कुशल सेवाएं, डिजिटल अखंडता और वित्तीय समझदारी इंडिया पोस्ट को एक आत्मनिर्भर, भविष्य के लिए तैयार संस्था बनाने के लिए केंद्रीय हैं।