भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को भागीदारी की अनुमति देने पर विचार कर रही

Business बिजनेस: भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को भागीदारी की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम (2010) में संशोधन प्रस्तावित हैं। इन बदलावों का उद्देश्य है निजी निवेश को आकर्षित करना और आपूर्तिकर्ताओं की देनदारी को सीमित करना।

सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाए, जिसमें लगभग 50% योगदान सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से आए। इसके तहत छोटे परमाणु रिएक्टर (SMRs) जैसे 220 मेगावॉट क्षमता वाले 'भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSR)' का विकास किया जाएगा, जिनका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में 'कैप्टिव यूज' के लिए होगा।