सरकार ने बदला नियम अब शादी के बाद भी नहीं छिनेगी इलाज की सुविधा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए **Central Government Health Scheme (CGHS)** और **Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944** के तहत आश्रित बेटे और भाइयों की चिकित्सा सुविधा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत गंभीर, लंबे समय तक चलने वाली या टर्मिनल बीमारी से पीड़ित पात्र आश्रित बेटे और भाई निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर **जीवनभर चिकित्सा सुविधा** हासिल कर सकेंगे। खास बात यह है कि ऐसे पात्र व्यक्ति की शादी हो जाने भर से उसकी चिकित्सा सुविधा समाप्त नहीं होगी।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक आश्रित बेटे या भाई को बिना किसी शर्त जीवनभर CGHS का लाभ मिलने लगेगा। यह राहत खास परिस्थितियों में गंभीर या टर्मिनल बीमारी से जूझ रहे उन आश्रितों के लिए है जिनकी बीमारी उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों और आजीविका कमाने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पात्रता तय करने में आर्थिक निर्भरता और मेडिकल बोर्ड का आकलन महत्वपूर्ण होगा।

किसे मिलेगा नए नियम का फायदा?

नए नियम का लाभ मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर निर्भर उन **बेटों और भाइयों** को मिलेगा जो गंभीर, क्रॉनिक या टर्मिनल बीमारी से पीड़ित हैं।

ऐसे मामलों में यह देखा जाएगा कि बीमारी की वजह से संबंधित व्यक्ति की सामान्य जिंदगी और कमाने की क्षमता किस हद तक प्रभावित हुई है। अगर बीमारी इतनी गंभीर है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा और परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर है तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर चिकित्सा सुविधा जारी रखी जा सकती है।

यह व्यवस्था अपने आप लागू नहीं होगी। हर मामले का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित मेडिकल अथॉरिटी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

पहले क्या था नियम?

CGHS में आश्रित बेटे और भाई के लिए उम्र और वैवाहिक स्थिति से संबंधित सीमाएं पहले से निर्धारित रही हैं।

सामान्य तौर पर **अविवाहित आश्रित बेटे को 25 वर्ष की उम्र तक** चिकित्सा सुविधा मिल सकती थी। वहीं स्थायी रूप से दिव्यांग अविवाहित बेटे के लिए जीवनभर चिकित्सा सुविधा का प्रावधान था।

इसी तरह आश्रित भाई के मामले में सामान्य आयु सीमा **18 वर्ष** थी, जबकि निर्धारित दिव्यांगता वाले आश्रित भाई को उम्र सीमा के बिना चिकित्सा सुविधा मिलने का प्रावधान था।

अब गंभीर और टर्मिनल बीमारियों से जुड़े विशेष मामलों के लिए इन आयु और वैवाहिक स्थिति संबंधी शर्तों में राहत दी गई है।

शादी होने पर भी बंद नहीं होगा इलाज

नए प्रावधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वैवाहिक स्थिति से जुड़ा है।

अगर कोई पात्र आश्रित बेटा या भाई गंभीर या टर्मिनल बीमारी से जूझ रहा है और निर्धारित शर्तों के तहत CGHS या संबंधित चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहा है तो **सिर्फ उसकी शादी हो जाने के आधार पर सुविधा बंद नहीं होगी।**

इस बदलाव से उन परिवारों को राहत मिल सकती है जिनमें गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति शादी के बाद भी आर्थिक और चिकित्सकीय रूप से परिवार पर निर्भर रहता है।

लेकिन शादी के बाद भी उसे आर्थिक निर्भरता सहित दूसरी निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

क्या पत्नी और बच्चों को भी मिलेगा CGHS का लाभ?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है।

अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित आश्रित बेटा या भाई शादी के बाद भी CGHS चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र रहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी **पत्नी या बच्चों को भी अपने आप CGHS का लाभ मिलने लगेगा।**

नई राहत संबंधित पात्र आश्रित व्यक्ति तक ही सीमित है। इससे CGHS में परिवार की परिभाषा का स्वतः विस्तार नहीं होगा।

यानी अगर किसी आश्रित बेटे को जीवनभर चिकित्सा सुविधा मिलती है और बाद में उसकी शादी होती है तो उसकी पात्रता केवल विवाह के कारण खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी पत्नी या बच्चों को इसी आधार पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

किन बीमारियों में मिल सकती है राहत?

सरकार की नई व्यवस्था का फोकस ऐसी गंभीर बीमारियों पर है जिनके कारण मरीज की सामान्य कार्यक्षमता लंबे समय तक प्रभावित रहती है और उसके लिए खुद कमाना या आत्मनिर्भर होना मुश्किल हो जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इसमें **गंभीर या जानलेवा कैंसर, गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, एंड-स्टेज ऑर्गन डिजीज, गंभीर जन्मजात या जेनेटिक बीमारियां** और दूसरी गंभीर क्रॉनिक या मल्टी-सिस्टम बीमारियों के मामले शामिल हो सकते हैं।

लेकिन केवल बीमारी का नाम सूची में होना ही जीवनभर सुविधा की गारंटी नहीं होगा।

मरीज की वास्तविक स्थिति, बीमारी की गंभीरता, कार्यक्षमता और आर्थिक निर्भरता जैसे पहलुओं को देखकर फैसला किया जाएगा।

मेडिकल बोर्ड की होगी अहम भूमिका

नए नियम में **मेडिकल बोर्ड का मूल्यांकन** महत्वपूर्ण होगा।

गंभीर बीमारी से पीड़ित आश्रित बेटे या भाई को जीवनभर चिकित्सा सुविधा देने से पहले उसकी स्वास्थ्य स्थिति का विशेषज्ञ स्तर पर आकलन किया जाएगा। जटिल या मल्टी-सिस्टम बीमारी के मामलों में संबंधित विशेषज्ञ यह देखेंगे कि बीमारी का व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों और कमाने की क्षमता पर कितना प्रभाव है।

इसके बाद मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर पात्रता पर फैसला किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष राहत वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें गंभीर बीमारी की वजह से लंबे समय तक चिकित्सा सहायता की जरूरत है।

केवल गंभीर बीमारी होना पर्याप्त नहीं

इस नियम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि **गंभीर बीमारी होने भर से स्वतः जीवनभर CGHS सुविधा नहीं मिलेगी।**

पात्रता के लिए व्यक्ति का निर्धारित आर्थिक निर्भरता मानदंड पूरा करना जरूरी रहेगा। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड को भी यह प्रमाणित या अनुशंसित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि उसे लंबे समय तक सहायता की जरूरत है।

इसका मतलब है कि सरकार ने उम्र और विवाह संबंधी शर्तों में विशेष मामलों के लिए राहत जरूर दी है, लेकिन आर्थिक निर्भरता की मूल कसौटी खत्म नहीं की है।

केस-टू-केस आधार पर होगा फैसला

सरकार ने सभी गंभीर बीमारियों के लिए एक समान स्वचालित व्यवस्था बनाने के बजाय **केस-टू-केस मूल्यांकन** का रास्ता अपनाया है।

इस दौरान कई पहलुओं पर गौर किया जाएगा। मसलन बीमारी कितनी गंभीर है, उसका इलाज कितने लंबे समय तक चलेगा, मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी प्रभावित है और वह आर्थिक रूप से खुद को संभालने की स्थिति में है या नहीं।

यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही बीमारी अलग-अलग मरीजों में अलग स्तर की गंभीरता पैदा कर सकती है।

किसी व्यक्ति में बीमारी उपचार के बाद नियंत्रित हो सकती है, जबकि दूसरे मामले में वही बीमारी उसकी आजीविका और दैनिक कार्यक्षमता को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है।

परिवारों को क्यों मिलेगी बड़ी राहत?

गंभीर और लंबी बीमारी का असर केवल मरीज के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

कैंसर, गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी या एंड-स्टेज ऑर्गन डिजीज जैसी स्थितियों में लंबे समय तक इलाज, दवाइयों, जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।

ऐसे में अगर मरीज अपनी बीमारी के कारण कमाने की स्थिति में नहीं है तो इलाज का आर्थिक बोझ परिवार पर आ जाता है।

पुराने आयु या वैवाहिक मानदंड के कारण चिकित्सा सुविधा खत्म होने की स्थिति ऐसे परिवारों की परेशानी और बढ़ा सकती थी। नए नियम का उद्देश्य इसी तरह के विशेष मामलों को राहत देना है।

CGHS क्या है?

**Central Government Health Scheme यानी CGHS** केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके तहत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ओपीडी सेवाएं, विशेषज्ञ परामर्श, दवाइयां, जांच और अस्पताल में इलाज जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता है।

नए बदलाव का संबंध खास तौर पर आश्रित बेटे और भाई के लिए उम्र, वैवाहिक स्थिति और गंभीर बीमारी की परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधा जारी रखने से है।

समय-समय पर हो सकती है समीक्षा

जीवनभर चिकित्सा कवर की व्यवस्था का अर्थ यह नहीं है कि पात्रता से जुड़ी समीक्षा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक CGHS बोर्ड चिकित्सा जरूरतों और संबंधित प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है, ताकि बदलती चिकित्सा परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था को अपडेट रखा जा सके।

इससे गंभीर बीमारी वाले मरीजों की वास्तविक जरूरत और योजना के नियमों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी।

हर आश्रित बेटे-भाई पर लागू नहीं है नियम

नए फैसले की चर्चा के बीच यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि इसे **सभी विवाहित बेटों या भाइयों को जीवनभर मुफ्त इलाज** मिलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

यह सामान्य पात्रता नियम को पूरी तरह खत्म करने वाला बदलाव नहीं है। राहत गंभीर, क्रॉनिक या टर्मिनल बीमारी वाले पात्र आश्रितों के विशेष मामलों के लिए है। आर्थिक निर्भरता और मेडिकल मूल्यांकन की शर्तें बनी रहेंगी।

इसलिए किसी कर्मचारी या पेंशनर के बेटे या भाई की शादी हो जाने मात्र से वह इस नई सुविधा का पात्र नहीं बन जाएगा।

हजारों परिवारों के लिए अहम बदलाव

केंद्र सरकार का यह बदलाव उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है जिनके आश्रित सदस्य गंभीर बीमारी के कारण लंबे समय से इलाज करा रहे हैं और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हैं।

अब ऐसे पात्र मामलों में **25 वर्ष या 18 वर्ष की सामान्य आयु सीमा तथा विवाह की स्थिति** चिकित्सा सुविधा जारी रखने में अपने आप बाधा नहीं बनेगी। अंतिम पात्रता निर्धारित आर्थिक निर्भरता, बीमारी की गंभीरता और मेडिकल बोर्ड के आकलन के आधार पर तय होगी।

सबसे बड़ी राहत यही है कि किसी पात्र आश्रित बेटे या भाई को केवल इसलिए इलाज की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसकी उम्र सामान्य सीमा से अधिक हो गई है या उसने शादी कर ली है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों के लिए यह बदलाव लंबे समय तक चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।