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NIMHANS 2 की स्थापना और दवाओं पर ड्यूटी माफी, केंद्रीय बजट में प्रस्तावित

Tara Tandi
1 Feb 2026 6:50 PM IST
NIMHANS 2 की स्थापना और दवाओं पर ड्यूटी माफी, केंद्रीय बजट में प्रस्तावित
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Guwahati गुवाहाटी: रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण के लिए कई बड़ी पहलें प्रस्तावित की गईं, जिनमें कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की ज़रूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट, उत्तर भारत में दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) की स्थापना, और दिव्यांगजनों को सम्मानजनक रोज़गार के अवसर देने के लिए नई योजनाएं शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार 17 कैंसर की दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की सात दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देगी। उन्होंने कहा, "इन उपायों का मकसद इलाज की लागत को कम करना और उन मरीज़ों को वित्तीय राहत देना है जिन्हें खास थेरेपी की ज़रूरत है।" यह छूट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाने-पीने की चीज़ों के पर्सनल इंपोर्ट पर भी लागू होगी, जिससे जटिल मेडिकल ज़रूरतों वाले लोगों को मदद मिलेगी।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में, सीतारमण ने उत्तर भारत में दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) की स्थापना की घोषणा की। फिलहाल बेंगलुरु में स्थित NIMHANS भारत का मनोरोग देखभाल और न्यूरोसाइंस रिसर्च का प्रमुख केंद्र है, जो देश भर में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, रिसर्च और विशेष इलाज में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, बजट में क्षेत्रीय क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए रांची और तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, "ये कदम पूरे उत्तर भारत में समर्पित मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करेंगे।"
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, सरकार जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है। सीतारमण ने कहा कि यह पहल कमज़ोर आबादी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी।
बजट में दो योजनाओं के ज़रिए दिव्यांगजनों को सहायता देने पर भी ध्यान दिया गया है। दिव्यांगजन कौशल योजना हर दिव्यांग समूह के लिए इंडस्ट्री से संबंधित, कस्टमाइज़्ड ट्रेनिंग देगी, जिससे उन्हें सम्मानजनक रोज़गार के अवसर मिलेंगे। वहीं, दिव्यांग सहारा योजना आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाकर, R&D और AI इंटीग्रेशन में निवेश करके, और PM दिव्याशा केंद्रों को अपग्रेड करके मज़बूत करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स भी स्थापित करेगी, जो देश भर में सहायक उपकरणों तक पहुंच में सुधार के लिए आधुनिक रिटेल-शैली के केंद्र होंगे।
इन पहलों के ज़रिए, बजट का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना और दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है, जो समावेशी स्वास्थ्य सेवा और कल्याण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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