शॉपिंग मॉल्स होटलों व अस्पतालों में मिलेगा पार्किंग रिजर्वेशन, चार्जिंग केंद्र पर 6000 रुपये तक की छूट
स्कूल-कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तक और सरकारी नौकरियों से लेकर चुनाव में उम्मीदवारी तक जाति और आर्थिक आधार पर आरक्षण (Reservation) मिलने के बारे में तो आप जानते ही होंगे. लेकिन क्या आपने पहले कभी ऐसा सोचा था कि आने वाले दिनों में आपके वाहनों को भी आरक्षण मिलेगा?
दरअसल केंद्र सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. वहीं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' भी इलेक्ट्रिक कारों की खरीद और इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. इस पॉलिसी को बीते साल अगस्त में लॉन्च किया गया था. नई जानकारी यह है कि दिल्ली सरकार के नए नियम के मुताबिक, आपकी इलेक्ट्रिक कार को रिजर्वेशन भी मिलने जा रहा है.
शॉपिंग मॉल्स, होटलों, अस्पतालों में मिलेगा पार्किंग रिजर्वेशन
पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भी बढ़ रही है. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नया नियम बताया है. इस नियम के तहत राजधानी के शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटलों या अस्पतालों वगैरह में आपकी इलेक्ट्रिक कार को 5 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा. यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो इन जगहों पर पार्किंग के लिए जगह रिजर्व रहेगी.
दिल्ली सरकार ने 100 से अधिक मोटर पार्किंग की व्यवस्था वाली जगहों में यह रिजर्वेशन लागू होगा. यानी इस तरह की पार्किंग में 5 फीसदी स्थान ई-व्हीकल्स के लिए आरक्षित होंगे.
दिसंबर तक 10 हजार से अधिक चार्जिंग केंद्र
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येन्द्र जैन ने 100 से अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले शॉपिंग मॉल्स, अस्पतालों, होटलों वगैरह को पार्किंग स्थल का 5 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जिंग केंद्रों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है.
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ऐसा करने से राजधानी में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 से अधिक चार्जिंग केंद्रों का इंतजाम हो सकेगा. इस आदेश को अमल में लाने के लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है.
चार्जिंग केंद्र पर 6000 रुपये तक की छूट
दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत कॉम्प्लेक्स प्रत्येक चार्जिंग केंद्र पर 6000 रुपये की छूट का लाभ ले सकते हैं. दिल्ली सरकार के मुताबिक, इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजित करने और पर्यावरण हितों का ध्यान रखते हुए प्रदूषण का स्तर कम करना रहा है. इस पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टू-व्हीलर्स, ऑटो, ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली छूट के अलावा अलग से इंसेटिव दे रही है.
कम दरों पर लोन, 1.5 लाख तक का इंसेटिव
दिल्ली सरकार ने बीते साल अगस्त में 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' पेश की थी, जिसके तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया. इसके साथ ही नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की इसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है. टू-व्हीलर्स, ऑटो, ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है. साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कम ब्याज दरों पर लोन भी उपलब्ध करा रही है.
