वित्त मंत्री से RSCWS ने की सिफारिश

7वां वेतन आयोग: रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटी (आरएससीडब्ल्यूएस) ने हाल ही में सरकार से पेंशनभोगियों की शिकायतों पर संसदीय समिति की सिफारिश को लागू करने का अनुरोध किया है। 5 सितंबर को RSCWS ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए.

संसदीय स्थायी समिति ने पेंशनभोगियों की शिकायतों पर अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की थी कि सरकार को पेंशनभोगियों के संघों की मांग पर विचार करना चाहिए। पेंशनभोगियों की मांग है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को 5 प्रतिशत, 70 वर्ष के बाद 10 प्रतिशत, 75 वर्ष तक के पेंशनभोगियों को 15 प्रतिशत और 80 वर्ष के पेंशनभोगियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी।

5 से 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश

इसके अलावा, DoP&PW मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2022 को एक पत्र के माध्यम से संसदीय समिति की उपरोक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दिया था। आरएससीडब्ल्यूएस ने कहा कि सरकार 65, 70 और 75 साल के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश पर सहमत हो सकती है। इसमें 5 से 20 फीसदी तक अतिरिक्त पेंशन लागू करने का भी अनुरोध किया गया था.

बुढ़ापे में भरण-पोषण के लिए आवश्यक राशि

मंत्रालय को संबोधित पत्र में कहा गया है कि पेंशनभोगियों को अन्य सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा खराब स्वास्थ्य, बुढ़ापे में रखरखाव की बढ़ती लागत और दवाओं की लगातार बढ़ती लागत के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा कर इसे क्रियान्वित कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। गौरतलब है कि सरकार किसी भी वक्त केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अक्टूबर में तीन फीसदी DA बढ़ोतरी हो सकती है.