आरबीआई ने ग्राहकों के कही ये बात

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉपर्टी लोन के मामले में ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब अगर बैंक या एनबीएफसी लोन बांटने के बाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने में देरी करते हैं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। रिजर्व बैंक ने बुधवार सुबह इस संबंध में नया आदेश जारी किया है.

आरबीआई को शिकायतें मिल रही थीं

रिजर्व बैंक ने यह आदेश छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को भेजा है। दरअसल, रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और एनबीएफसी आदि ग्राहकों द्वारा लोन का पूरा भुगतान या निपटान करने के बाद भी संपत्ति के दस्तावेज जमा करने में देरी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस देरी के कारण विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं.

उचित व्यवहार संहिता क्या कहती है?

सेंट्रल बैंक ने हालिया निर्देश में सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को जिम्मेदार ऋण देने की याद दिलाई है। आरबीआई का फेयर प्रैक्टिस कोड इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देता है कि यदि ग्राहक प्रॉपर्टी लोन की सभी किस्तें चुका देता है या लोन का निपटान कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रॉपर्टी के दस्तावेज तुरंत मिल जाने चाहिए।

रिजर्व बैंक ने इतना समय दिया

सेंट्रल बैंक के एक हालिया आदेश में कहा गया है कि सभी विनियमित संस्थान (वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां आदि) सभी ऋण किश्तों की प्राप्ति या निपटान के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को सभी मूल दस्तावेज लौटा देंगे। ग्राहकों को इन दस्तावेजों को अपनी सुविधानुसार या संबंधित शाखा से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। या फिर वह उस शाखा या कार्यालय से भी दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता है जहां दस्तावेज़ रखे गए हैं।

बैंकों को ये करना होगा

सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे ऋण अनुभाग पत्र में सभी दस्तावेजों की वापसी की तारीख या स्थान का उल्लेख करें। बैंकों को उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में सभी दस्तावेजों को कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनानी चाहिए और इस प्रक्रिया के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए।

प्रतिदिन 5 हजार रुपए का जुर्माना

अगर बैंक या अन्य संबंधित संस्थान तय समय यानी लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर दस्तावेज वापस नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होता है। बैंकों और संस्थानों को पहले ग्राहकों को देरी के बारे में सूचित करना होगा। अगर उनकी वजह से देरी होती है तो ग्राहकों को हर दिन की देरी के लिए 5000 रुपये का मुआवजा देना होगा. दस्तावेज़ को किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में, यह बैंकों और संबंधित संस्थानों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे दस्तावेज़ को दोबारा निकालने में ग्राहक की सहायता करें।