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Business व्यापार: ओला इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को कहा कि उसे प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 366.78 करोड़ रुपये के इंसेंटिव जारी करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
बेंगलुरु स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह मंजूरी FY 2024-25 के लिए तय बिक्री मूल्य के लिए डिमांड इंसेंटिव से संबंधित है, और IFCI लिमिटेड, जो इस स्कीम के तहत पेमेंट के लिए नामित फाइनेंशियल संस्थान है, के माध्यम से 366.78 करोड़ रुपये के पेमेंट को जारी करने की अनुमति देता है।
इसमें आगे कहा गया है कि यह इंसेंटिव PLI-ऑटो स्कीम के लागू नियमों और शर्तों के अनुसार मंजूर किया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। यह मील का पत्थर भारत के एडवांस्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में ओला इलेक्ट्रिक की भूमिका को मजबूत करता है और पैमाने, स्थानीयकरण और टेक्नोलॉजी-आधारित वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।
इस डेवलपमेंट पर टिप्पणी करते हुए, ओला इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने कहा, "PLI-ऑटो स्कीम के तहत 366.78 करोड़ रुपये की मंजूरी ओला इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और भारत में विश्व स्तरीय EV टेक्नोलॉजी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक मजबूत समर्थन है।" प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह इंसेंटिव घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, स्थानीयकरण को गहरा करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वैल्यू चेन में इनोवेशन को बढ़ावा देने में कंपनी के लगातार प्रयासों को मान्यता देता है।
प्रवक्ता ने कहा, "हम भारत सरकार के भारत को एडवांस्ड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन मोबिलिटी के लिए एक ग्लोबल हब बनाने के विजन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" PLI-ऑटो स्कीम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना और ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भारत की ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
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