NPS vs APY विशेषताएं, पात्रता, रिटर्न और कर नियम

Business व्यापार: भारत की केंद्र सरकार सभी नागरिकों को आय सुरक्षा के रूप में पेंशन योजनाएँ प्रदान करती है। हाल ही में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सुर्खियाँ बटोरीं, जब उनके संयुक्त ग्राहकों की संख्या 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, और 9 अक्टूबर, 2025 तक उनकी प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित, एनपीएस और एपीवाई अंशदायी योजनाएँ हैं जो अलग-अलग विशेषताओं, रिटर्न और कराधान लाभों के साथ आती हैं।

आइए, नौकरीपेशा और बेरोजगार दोनों तरह के नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई एनपीएस और एपीवाई पेंशन योजनाओं के बीच अंतर जानें, जो आपको सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

2004 में शुरू की गई, एनपीएस भारत के सभी नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई एक कम लागत वाली पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति और बाजार से जुड़े निवेश, दोनों के लाभ प्रदान करती है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जबकि व्यक्ति स्वैच्छिक आधार पर भी खाता खोल सकते हैं। पीएफआरडीए के अनुसार, 39 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को अपनाया है।

यह दो खाते प्रदान करता है: टियर I और टियर II। टियर I एक अनिवार्य पेंशन खाता है जिसमें निकासी पर विशिष्ट प्रतिबंध होते हैं, जबकि टियर II एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है। टियर II खातों में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। टियर II में निवेश करने के लिए आपके पास एक सक्रिय NPS टियर I खाता होना चाहिए।

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पॉलिसीधारकों की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान के मामले में, वे अपने NPS खाते को 500 रुपये से शुरू करके, और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आगे निवेश 250 रुपये के गुणकों में किया जाना चाहिए।

60 वर्ष की आयु में परिपक्वता पर, ग्राहक अपनी संचित पेंशन का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त निकालने का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 40 प्रतिशत का उपयोग मासिक पेंशन या वार्षिकी के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, तीन साल बाद अंशधारक अपने अंशदान का 25 प्रतिशत तक आंशिक निकासी कर सकता है। पीएफआरडीए ने हाल ही में महत्वपूर्ण बदलावों के साथ एक मसौदा प्रस्ताव भी जारी किया है। प्रस्तावित बदलावों में से एक यह है कि 15 साल बाद निकासी की जा सकेगी और इसके लिए 60 साल की उम्र तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

कॉर्पोरेट एनपीएस का विकल्प भी चुना जा सकता है। कॉर्पोरेट एनपीएस के लिए, नियोक्ता का मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तक होता है। हालाँकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता एनपीएस अंशदान की सीमा 14 प्रतिशत है।