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नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एक रणनीतिक पहल शुरू की है जो केंद्र सरकार और निजी संगठनों सहित सत्यापित नियोक्ताओं को भारत की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की शीर्ष प्रतिभाओं से जुड़ने में सक्षम बनाती है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
यूपीएससी की 'प्रतिभा सेतु', जिसे पहले सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना (पीडीएस) के नाम से जाना जाता था, उन गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों के विवरण तक पहुँच प्रदान करती है, जिन्होंने इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सभी चरणों को पास कर लिया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए।
आयोग ने एक आधिकारिक नोट में कहा कि यह नियोक्ताओं को गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो अनुशंसित उम्मीदवारों के लगभग समान ही मेधावी होते हैं, साथ ही यूपीएससी उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद भी चमकने का दूसरा द्वार प्रदान करता है।
इससे पहले, चयनित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों - वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन साक्षात्कार के बाद अनुशंसित नहीं होते - की सूची सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के तहत अपनी वेबसाइट पर जारी की गई थी।
अब, आयोग गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के स्वैच्छिक चयन/भर्ती के लिए संगठन को लॉगिन आईडी प्रदान करता है। इसके अलावा, निजी संगठन भी आयोग के पोर्टल का उपयोग करके अपने स्वयं के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
इस पहल के तहत, उम्मीदवारों का एक सॉफ्ट बायोडेटा, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण शामिल हैं, भी उपलब्ध होगा।
यूपीएससी के अनुसार, इस संसाधन में 10,000 से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों का डेटा बैंक है, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए।
आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों छात्र आवेदन करते हैं।
सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना 20 अगस्त, 2018 से लागू है। आयोग ने पहली बार इस योजना का उपयोग संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 के उम्मीदवारों की सूची का खुलासा करने के लिए किया था।
हालाँकि, अब पीडीएस का नाम बदलकर यूपीएससी 'प्रतिभा सेतु' कर दिया गया है।
यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त भू-वैज्ञानिक, संयुक्त रक्षा सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा और संयुक्त चिकित्सा सेवा के गैर-अनुशंसित इच्छुक उम्मीदवारों को इस योजना में शामिल किया गया है।
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