जम्मू-कश्मीर की महिलाओं की एमएसएमई 3 साल में तीन गुनी हो गई

Srinagar श्रीनगर, 17 जनवरी: जम्मू-कश्मीर के उद्यमशीलता परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन के तहत, महिलाओं के नेतृत्व में एमएसएमई पंजीकरण 2021-22 में 13,352 से बढ़कर 2023-24 में 44,708 हो गए हैं, और तीन वर्षों में कुल पंजीकरण 82,434 तक पहुँच गए हैं। यह अभूतपूर्व उछाल एक ऐसे क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है, जो पारंपरिक रूप से अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए सीमित आर्थिक अवसरों की वजह से ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है। कश्मीर की घाटियों और पहाड़ों के बीच, महिला उद्यमियों की एक नई पीढ़ी व्यवसाय की कहानी को नया रूप दे रही है।

उनमें से एक हैं उफ़ाक बशीर, जो कश्मीर विश्वविद्यालय व्यवसाय प्रशासन स्नातक हैं, जिन्होंने पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक व्यावसायिक कौशल के साथ सरलता से मिला दिया है। डाउनटाउन में उनका उद्यम, प्रीमियम पश्मीना शॉल और जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए ऊनी स्कार्फ में विशेषज्ञता रखता है, जो विरासत और समकालीन उद्यमिता के सही मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। उफाक, जिनका परिवार पीढ़ियों से हस्तशिल्प व्यापार से जुड़ा रहा है, याद करते हैं, "महामारी के दौरान जब हमारे पास कुछ रचनात्मक करने के लिए पर्याप्त समय था, तब यह एक शौक के रूप में शुरू हुआ।" "तुरंत, मुझे एहसास हुआ कि प्रामाणिक कश्मीरी शिल्प कौशल के लिए एक वैश्विक बाजार था। दुनिया हमारे पारंपरिक डिजाइनों और हमारे पश्मीना की बेजोड़ गुणवत्ता की भूखी है।" बारामुल्ला के बीचों-बीच स्थित शफगुफ्ता खान की कार्यशाला आर्थिक सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है,

जो आसपास के गांवों की दस महिला कारीगरों को स्थायी आजीविका प्रदान करती है। ये कुशल कारीगर, जिनमें से कई ने अपनी माताओं और दादी से अपनी कला सीखी, अब ऊन प्रसंस्करण, बुनाई और कढ़ाई की सदियों पुरानी तकनीकों को संरक्षित करते हुए स्थिर आय अर्जित करती हैं। जम्मू-कश्मीर के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को सरकार की पहलों के व्यापक ढांचे द्वारा रणनीतिक रूप से समर्थन दिया गया है। महिला उद्यमियों को अब क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 85% की बढ़ी हुई गारंटी कवर का लाभ मिलता है, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 75% है, साथ ही वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट भी मिलती है। यह वित्तीय सहायता अधिक महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने अपने अधिमान्य मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ इस वृद्धि को और भी गति दी है - विनिर्माण में 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% और सेवा क्षेत्रों में 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए। ये लक्षित हस्तक्षेप विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली रहे हैं, जहाँ पारंपरिक कौशल प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन औपचारिक व्यावसायिक अवसर ऐतिहासिक रूप से सीमित थे।

13,000 करोड़ रुपये के पर्याप्त परिव्यय वाली पीएम विश्वकर्मा योजना को इस क्षेत्र में असाधारण प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 75.43% नामांकन महिलाओं के हैं। यह योजना स्थानीय कारीगरों के लिए परिवर्तनकारी रही है, जिससे उन्हें न केवल वित्तीय सहायता मिली है, बल्कि आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं, डिजिटल मार्केटिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी मिला है।