मोदी सरकार की दमदार स्कीम, फ्री बिजली के साथ मिल रही भारी सब्सिडी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना** देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। योजना के तहत अब तक **50.06 लाख से अधिक घरों** में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, बिजली बिल का बोझ कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को **हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली** के साथ-साथ सोलर प्लांट लगाने पर आकर्षक सब्सिडी भी दी जाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, योजना की शुरुआत के दो वर्षों के भीतर यह उपलब्धि हासिल की गई है। लगभग **75,021 करोड़ रुपये** की लागत वाली इस योजना ने देश में रूफटॉप सौर क्षमता के विस्तार को नई गति दी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले नौ महीनों में सोलर प्लांट लगाने की रफ्तार **3.2 गुना** बढ़ी है। अक्टूबर 2025 में जहां प्रतिदिन औसतन **5,038 इंस्टॉलेशन** हो रहे थे, वहीं जुलाई 2026 तक यह संख्या बढ़कर करीब **16,328 प्रतिदिन** पहुंच गई।

जुलाई 2026 इस योजना के लिए अब तक का सबसे सफल महीना साबित हुआ। केवल इसी महीने **5.06 लाख घरों** में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए, जो एक नया मासिक रिकॉर्ड है। सरकार का कहना है कि इस योजना से लोगों की बिजली पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

सरकार ने अब तक योजना के लाभार्थियों को **28,024 करोड़ रुपये** की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जारी की है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि करीब **19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य** हो गया है। जिन घरों में पर्याप्त बिजली उत्पादन हो रहा है, वे अपनी जरूरत से अधिक बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं।

वित्त वर्ष **2024-25** में **12 लाख से अधिक परिवारों** ने अतिरिक्त बिजली बेचकर कुल **421 करोड़ रुपये** की आय अर्जित की। औसतन प्रत्येक परिवार को करीब **3,500 रुपये प्रतिवर्ष** की अतिरिक्त कमाई हुई। इससे यह योजना केवल बिजली बचाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए आय का नया स्रोत भी बन गई है।

सरकार ने योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। अब तक **21.87 लाख आवेदकों** को सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लोन स्वीकृत किया गया है, जिनमें से **17.5 लाख परियोजनाएं** लोन के माध्यम से पूरी हो चुकी हैं।

योजना के तहत देशभर में अब तक **14.8 गीगावाट** की रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा **34,219 पंजीकृत विक्रेताओं** का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिनमें से **29,469 सक्रिय** रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से **2.32 लाख से अधिक लोगों** को प्रशिक्षण भी दिया है। सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित **1.06 लाख सरकारी भवनों** पर भी सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।

यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए सबसे पहले **[https://consumer.pmsuryaghar.gov.in/](https://consumer.pmsuryaghar.gov.in/)** पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद राज्य, जिला, डिस्कॉम और उपभोक्ता संख्या दर्ज कर आवेदन भरना होगा। फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलने के बाद अधिकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम निरीक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थी सब्सिडी का दावा कर सकता है। आवेदन स्वीकृत होने पर सरकार **30 दिनों के भीतर** सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर देती है।

सरकार का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली पर होने वाले खर्च को कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। आने वाले समय में इस योजना के दायरे को और व्यापक बनाने की तैयारी भी की जा रही है।