Microsoft, OpenAI पर Amazon के साथ नई डील को लेकर मुकदमा करने की सोच रहा है: जानिए क्यों

खबरों के मुताबिक, Microsoft, Amazon और OpenAI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। इसकी वजह वह 50 अरब डॉलर की बड़ी पार्टनरशिप है, जिस पर पिछले महीने इन दोनों कंपनियों ने दस्तखत किए थे। Microsoft का आरोप है कि यह डील, ChatGPT बनाने वाली कंपनी के साथ उसके खास क्लाउड कंप्यूटिंग एग्रीमेंट का खुलेआम उल्लंघन करती है।

यह विवाद इस बात पर टिका है कि क्या Amazon Web Services, OpenAI के नए कमर्शियल प्रोडक्ट 'Frontier' को होस्ट कर सकता है या नहीं। ऐसा करने पर एक पुराने एग्रीमेंट का उल्लंघन हो सकता है, जिसके तहत OpenAI के मॉडल्स तक पहुंचने के सभी रास्ते सिर्फ Microsoft के Azure प्लेटफॉर्म से होकर ही गुजरने चाहिए।

Stateless बनाम Stateful की कानूनी पेच

जब 2025 के आखिर में Microsoft ने OpenAI के साथ अपनी ऐतिहासिक पार्टनरशिप को नए सिरे से तैयार किया, तो उसने एक बेहद सख्त शर्त बरकरार रखी - OpenAI के मॉडल्स पर होने वाली सभी बुनियादी, 'stateless' API कॉल्स को सिर्फ Microsoft Azure के रास्ते से ही भेजा जाना चाहिए।

OpenAI और Amazon ने मिलकर एक "Stateful Runtime Environment" (SRE) बनाया, जिसे Amazon Bedrock पर होस्ट किया गया। उनका तर्क है कि उनका नया आर्किटेक्चर मूल रूप से 'stateful' है - और इसलिए यह 'stateless' API कॉल्स पर Microsoft के एकाधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि, Microsoft इस बात को मानने को तैयार नहीं है।

Microsoft खुश नहीं है

Microsoft के रुख से वाकिफ एक व्यक्ति ने Financial Times को बताया, "हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी है। अगर वे इसका उल्लंघन करते हैं, तो हम उन पर मुकदमा करेंगे। अगर Amazon और OpenAI अपने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े वकीलों की काबिलियत पर दांव लगाना चाहते हैं, तो मैं अपना ही पक्ष लूंगा, उनका नहीं।"

Microsoft के एक प्रवक्ता ने कहा: "Azure, 'stateless' OpenAI APIs के लिए एकमात्र क्लाउड प्रोवाइडर बना रहेगा। हमें पूरा भरोसा है कि OpenAI इस कानूनी दायित्व को निभाने के महत्व को समझता है और उसका सम्मान करता है।"

Microsoft और OpenAI के बीच 2019 से ही एक डील है

Microsoft ने सबसे पहले 2019 में OpenAI को समर्थन दिया था। तब से लेकर अब तक उसने अनुमानित 13 से 14 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिससे उसके पास कंपनी की लगभग 27 प्रतिशत हिस्सेदारी (equity) आ गई है। इस तरह वह OpenAI का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर बन गया है।

अगर यह विवाद अदालत तक पहुंचता है, तो इससे OpenAI के IPO की समय-सीमा में रुकावट आ सकती है। साथ ही, पूरे उद्योग में क्लाउड-AI से जुड़े समझौतों पर नए सिरे से सरकारी निगरानी (regulatory scrutiny) शुरू हो सकती है। फिलहाल, खबर है कि ये तीनों पक्ष बिना किसी मुकदमेबाजी के इस मामले को सुलझाने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं।