LG Electronics : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने मानवाधिकार सिद्धांतों को अपनाया

LG इलेक्ट्रॉनिक्स : दक्षिण कोरिया की अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रविवार को कहा कि उसने कंपनी और उसकी Contracted कंपनियों के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों को अपनाया है। सियोल: दक्षिण कोरिया की अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रविवार को कहा कि उसने कंपनी और उसकी अनुबंधित कंपनियों के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों को अपनाया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने मौजूदा मानवाधिकार संबंधी नियमों को एकीकृत किया है और उन्हें व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों (यूएनजीपी) के अनुरूप मजबूत किया है। मानवाधिकार सिद्धांत कार्यस्थलों पर भेदभाव, उत्पीड़न, जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं, साथ ही कार्य के घंटों, मजदूरी और कल्याण लाभों के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता के उल्लंघन को भी निर्धारित करते हैं।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक डॉलर बॉन्ड डील में सफलतापूर्वक 800 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित बॉन्ड दो किस्तों में जारी किए गए थे: 500 मिलियन डॉलर मूल्य का तीन वर्षीय बॉन्ड और 300 मिलियन डॉलर मूल्य का पांच वर्षीय स्थिरता बॉन्ड। इन बॉन्ड के लिए ब्याज दरें तीन साल और पांच साल की किस्तों के लिए समान परिपक्वता की अमेरिकी ट्रेजरी दरों पर क्रमशः 95 आधार अंक और 110 आधार अंक निर्धारित की गई थीं। विज्ञापन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि ये दरें शुरू में प्रस्तावित प्रसार से 40 आधार अंक कम थीं, जो निवेशकों की मजबूत मांग को रेखांकित करती हैं,

यह दक्षिण कोरियाई कंपनी का 12 वर्षों में पहला सार्वजनिक विदेशी बॉन्ड सौदा और 17 वर्षों में इसका पहला डॉलर-मूल्यवर्गित बॉन्ड सौदा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि वैश्विक बाजार चुनौतियों के बावजूद इसके ठोस प्रदर्शन औरfinancialस्थिरता ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि तीन-वर्षीय बांड से प्राप्त धनराशि का उपयोग अनुसंधान एवं विकास तथा सुविधा निवेश सहित भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जबकि पांच-वर्षीय स्थिरता बांड से जुटाई गई धनराशि को हरित और सामाजिक परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।