वामपंथी पार्टियों ने HEC बंद करने का आरोप, केंद्र पर ज़मीन ट्रांसफर का एजेंडा चलाने का आरोप

लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र सरकार पर रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) को जानबूझकर खत्म करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी को बंद करने की तरफ धकेला जा रहा है ताकि इसकी लगभग 5,000 एकड़ की कीमती ज़मीन और महंगी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सके। CPI नेता अजय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसलों का सिलसिला एक साफ पैटर्न दिखाता है। उनके मुताबिक, 1,200 करोड़ रुपये के स्ट्रेटेजिक ऑर्डर रोक दिए गए, वर्किंग कैपिटल बंद कर दी गई, और SBI बैंक गारंटी बिना किसी वजह के वापस ले ली गई। उन्होंने कहा कि इन कदमों से साफ होता है कि सरकार HEC को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखती। नेताओं ने यह भी कहा कि HEC की ऑपरेशनल क्षमता लगातार कमजोर हुई है। वर्कशॉप का बहुत कम रखरखाव किया गया, मशीनें बेकार पड़ी रहीं, और टाउनशिप की सेवाएं कम हो गईं। कर्मचारी दो साल से ज़्यादा समय से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, फिर भी कोई सुधार का कदम नहीं उठाया गया है।

उन्होंने दावा किया कि HEC की ज़मीन और संपत्ति ही असली निशाना हैं। देश की सबसे कीमती इंडस्ट्रियल एस्टेट में से एक होने के कारण, कंपनी की ज़मीन, मशीनरी और टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य में प्राइवेट हाथों में सौंपने को सही ठहराने के लिए "नॉन-परफॉर्मिंग" बताया जा रहा है।

अजय सिंह ने बताया कि नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत की अध्यक्षता वाली एक हाई-लेवल कमेटी ने 1,200 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण प्लान की सिफारिश की थी, जिससे HEC दो से तीन साल के भीतर फिर से मुनाफे में आ सकती थी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ कर दिया गया क्योंकि यह कंपनी को बंद करने की कोशिशों से मेल नहीं खाती थी। नेताओं ने चेतावनी दी कि HEC को बंद करने से भारत का हेवी इंजीनियरिंग इकोसिस्टम कमजोर होगा और आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। इससे ISRO और DRDO जैसी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी उपकरणों की सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी, जिससे लंबे समय तक स्ट्रेटेजिक कमजोरियां पैदा होंगी। उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया कि पेंडिंग ऑर्डर तुरंत जारी किए जाएं, SBI बैंक गारंटी बहाल की जाए, आधुनिकीकरण पैकेज लागू किया जाए, 26 महीने की पेंडिंग सैलरी का भुगतान किया जाए, और यह आश्वासन दिया जाए कि HEC की ज़मीन या संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।