ओडिशा सूचना आयोग ने अपीलों और शिकायतों में कमी की
भुवनेश्वर: ओडिशा सूचना आयोग ने पिछले सात महीनों में अपील और शिकायतों के पेंडिंग मामलों को 22,611 से घटाकर 14,000 कर दिया है।
कोविड-19 महामारी के दौरान सीमित सुनवाई और बाद में पैनल के सिर्फ़ दो सूचना आयुक्तों के साथ काम करने के कारण मामलों की पेंडेंसी काफी बढ़ गई थी। नई सरकार बनने के बाद, अप्रैल 2025 में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सहित चार अतिरिक्त सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिससे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेज़ी आई।
मुख्य सूचना आयुक्त मनोज परिदा ने कहा कि आयोग पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए पूरे हफ़्ते सुनवाई कर रहा है। सभी पेंडिंग मामलों का निपटारा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और बार-बार सुनवाई टालने से बचने के लिए कहा गया है। एक ही विषय पर कई मामले दायर करने वालों के बजाय व्यक्तिगत रूप से जानकारी मांगने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आयोग हर हफ़्ते अपने निपटारे की दर की समीक्षा कर रहा है।
पिछले कुछ महीनों में, आयोग ने कई ऐतिहासिक फ़ैसले सुनाए हैं। ऐसे ही एक फ़ैसले में, परिदा ने OPSC को उसके द्वारा आयोजित हर परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को इंटरव्यू के अंक देने का निर्देश दिया। परिदा ने कहा कि आयोग ने अगले साल के अंत तक मामलों की पेंडेंसी को कुछ हज़ार तक कम करने का लक्ष्य रखा है ताकि जानकारी मांगने वाले आवेदकों का इंतज़ार का समय 30 दिनों से ज़्यादा न हो।
