जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम-1996 कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग

Jammu जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, एसवीटी. 1996 में कृषि भूमि के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में इरफान हाफिज लोन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा 133-ए के तहत, कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि का उपयोग जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, भूमि राजस्व अधिनियम, एसवीटी. 1996 की धारा 133-ए के अनुसार 400 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम की धारा 133-सी के तहत धारा 133-ए या धारा 133-बी या 133-बीबी के प्रावधानों का उल्लंघन करके अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित की गई भूमि सरकार को सौंप दी जाएगी और धारा 133-ए या धारा 133-बी या 133-बीबी के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है और कलेक्टर या प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के पद से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा पच्चीस हजार रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। उन्होंने सदन को बताया कि राजस्व बोर्ड ने कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्य में परिवर्तित करने के लिए विस्तृत नियम, निर्धारित प्रपत्र और निश्चित शुल्क अधिसूचित किए हैं, जिनमें निगरानी के प्रावधान भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम में सरकार द्वारा राज्य की भूमि को पट्टे पर देने का प्रावधान है। जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान नियम, 2022 को एस.ओ. 668, दिनांक 09.12.2022 द्वारा संशोधित और अधिसूचित किया गया है।