धारा 80 पी के तहत गलती से भेजे गए नोटिस पर आईटी विभाग ने दी सफाई

नई दिल्ली: मंगलवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि धारा 80 पी के तहत नोटिस उन्हें गलती से भेजा गया था। कई आयकर दाताओं को धारा 80 पी के तहत गलत तरीके से कर कटौती का दावा करने के लिए नोटिस मिलने के कुछ दिनों बाद, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि उन्हें गलती से भेजा गया था।

करदाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरव चोकसी द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में, कर विभाग ने कहा कि "इस संबंध में एक ईमेल संचार शीघ्र ही आपको भेजा जाएगा"।

“साझेदारी फर्म में दोषपूर्ण रिटर्न त्रुटियाँ आ रही हैं। उल्लिखित धारा 80पी फर्मों पर लागू नहीं है। ऐसे सिस्टम जनित प्रश्नों का उत्तर देने की निरर्थक कवायद करनी पड़ती है। @IncomeTaxIndia,” चोकसी ने 1 सितंबर को ट्वीट किया।

जवाब में, आयकर विभाग ने कहा: "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत सूचना, त्रुटि विवरण के साथ 'अनुसूची 80पी में, आय पर धारा 80पी(2)(ई) के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।" 'किराये की आय के अलावा अन्य' अनजाने में भेज दिया गया है। इस संबंध में एक ईमेल संचार शीघ्र ही आपको भेजा जाएगा। जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है।”

पिछले हफ्ते, सैकड़ों करदाताओं ने इन नोटिसों को प्राप्त करने के बाद अपने कर सलाहकारों से संपर्क किया था, जो उन्हें तब भी भेजे गए थे जब उन्होंने अपने रिटर्न को ई-सत्यापित किया था और इसकी समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी।

ये नोटिस उन कटौतियों का दावा करने से संबंधित हैं जिनके लिए वे पात्र भी नहीं हैं। यहां समस्या यह थी कि ये कटौतियां व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सहकारी समितियों के लिए थीं।