विश्व के लिए भारतीय क्रेडिट रेटिंग एक स्वागत योग्य कदम

यह खबर कि एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अब शेष विश्व को संप्रभु रेटिंग प्रदान करेगी, एक ऐतिहासिक क्षण है। अब तक, भारत विदेशी रेटिंग एजेंसियों की जांच का विषय रहा है, जो पश्चिमी दुनिया द्वारा विकसित संकेतकों के आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति को अपग्रेड या डाउनग्रेड करती थी। कई बार ऐसा लगता है कि स्थिति में बदलाव के कारणों का जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि यहाँ हैं, फिर भी दृष्टिकोण में परिवर्तन अक्सर अपारदर्शी मार्गदर्शक कारकों पर आधारित प्रतीत होते हैं। अग्रणी अर्थशास्त्री और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, संजीव सान्याल ने ठीक ही कहा है कि भारत को अब उन मानकों से बंधा नहीं रहना चाहिए जो तीसरे पक्ष द्वारा तय किए जाते हैं और जिन्हें तैयार करने में देश की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसा कि रेटिंग एजेंसी ने स्वयं बताया है, महामारी के बाद की दुनिया में संप्रभु जोखिम मूल्यांकन ने महत्व प्राप्त कर लिया है और इसके लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस देश में एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी बनाने का कदम तब उठाया गया है जब फिच रेटिंग्स द्वारा अमेरिका की साख को कम कर दिया गया है। इसने अगस्त की शुरुआत में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को AAA से AA+ में स्थानांतरित कर दिया, जिस पर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे मनमाना और पुराने डेटा पर आधारित बताया, जो काफी हद तक रेटिंग एजेंसी की रेटिंग घटाने पर भारत सरकार के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया जैसा लगता है। फिच ने अपना निर्णय राजकोषीय गिरावट और बार-बार डाउन-द-वायर ऋण सीमा वार्ता पर आधारित किया जिससे सरकार की अपने बिलों का भुगतान करने की क्षमता को खतरा था। रेटिंग एजेंसी का बयान था, "जनवरी 2025 तक ऋण सीमा को निलंबित करने के जून के द्विदलीय समझौते के बावजूद, राजकोषीय और ऋण मामलों सहित पिछले 20 वर्षों में शासन के मानकों में लगातार गिरावट आई है।" हालाँकि, अमेरिका के मामले में, इस बात की बहुत कम संभावना है कि निवेशक लंबे समय में अपने ऋणों का भुगतान करने में सरकार की असमर्थता को लेकर चिंतित होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिकी शेयर बाजारों ने इस खबर पर बहुत कम प्रतिक्रिया दिखाई। उस समय अन्य वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी गई, जिसमें घरेलू सेंसेक्स भी शामिल था, जिसमें एक प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अन्य एशियाई बाजारों में लगभग दो प्रतिशत की गिरावट आई। तर्क यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की किसी भी संभावित कमजोरी का बाकी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसी रेटिंग में निवेशकों की रुचि में सुधार या कमी के संदर्भ में परिणाम हो सकते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि यह किसी देश की साख के स्तर का एक स्वतंत्र निर्णय बन जाता है। एजेंसी किसी सरकार को पैसा उधार देने से जुड़े जोखिम के स्तर पर विचार करती है। ऐसी रेटिंग के महत्व को देखते हुए, इस तरह के आकलन करने वाली भारतीय रेटिंग एजेंसी का प्रवेश अच्छा संकेत है। सबसे पहले, यह उन देशों की साख पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम होगा जिनके साथ भारत के प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं। दूसरा, यहां उन निवेशकों के लिए निर्णय लेने के मानदंड अधिक पारदर्शी और समझने योग्य होने की संभावना है जो अन्य देशों में परियोजनाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। साथ ही, जैसा कि सान्याल ने लॉन्च इवेंट में बताया, इस देश को चिकित्सा, प्रौद्योगिकी या पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मानकों जैसे क्षेत्रों में अन्य वैश्विक मानक बनाने की समान आवश्यकता है। यहां की संस्कृति, पर्यावरण और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मानकों की आवश्यकता है क्योंकि ये पश्चिमी देशों से भिन्न हैं। यहां तक कि उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की संरचना भी अमेरिका या यूरोप में रहने वाले लोगों से भिन्न है। इस प्रकार मानकीकृत कपड़ों और जूतों के आकार को अंतिम रूप देना समझ में आता है जो अमेरिकी या यूरोपीय मानकों पर निर्भर रहने के बजाय भारतीयों के लिए उपयुक्त हों। सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) ने 2018 में मानकीकरण परियोजना शुरू की है और जल्द ही इसे लागू करने की उम्मीद है। सान्याल ने "लोकतंत्र" सूचकांक जैसे अन्य सामान्यीकृत सूचकांकों पर भी चिंता व्यक्त की। लेकिन तथ्य यह है कि ऐसी सूचियों और अनुमानों की वास्तव में बहुत कम वैधता होती है जब तक कि इन्हें ठोस डेटा के साथ समर्थित न किया जाए। ऐसी अधिकांश सूचियाँ अत्यंत व्यापक और व्यक्तिपरक संकेतकों पर आधारित होती हैं। इन्हें अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत है या नहीं। आजादी के बाद से यहां नियमित आधार पर चुनाव होने से यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि लोकतंत्र ने यहां मजबूत जड़ें जमा ली हैं। इसे किसी बाहरी एजेंसी द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है कि देश की साख की सही तस्वीर संभावित निवेशकों के सामने स्पष्ट हो जाए। इस नए परिप्रेक्ष्य के आधार पर अन्य देशों को रेटिंग देना भी ज्ञानवर्धक होगा।