इंडियन एयरलाइंस ने 60% मुफ्त सीट चयन के अनिवार्य नियम के खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा

सरकार के निर्देश के कुछ दिनों बाद ही, जिसमें एयरलाइंस से कहा गया था कि वे फ़्लाइट की कम से कम 60 प्रतिशत सीटों को चुनने के लिए यात्रियों से कोई फ़ीस न लें, देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने इस कदम का विरोध किया है।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि सीट चुनने की फ़ीस हटा देने से, हुए नुकसान की भरपाई के लिए हवाई किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।

अपने समूह, फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एयरलाइंस (FIA) के ज़रिए, IndiGo, Air India और SpiceJet जैसी कंपनियों ने मंत्रालय से इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है।

इन तीनों कंपनियों का बाज़ार में 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा है। एयरलाइंस अक्सर यात्रियों को अपनी पसंद की सीट चुनने की सुविधा देने के लिए सीट चुनने की फ़ीस लेती हैं। ऐसी फ़ीस आम तौर पर खिड़की वाली सीटों, गलियारे वाली सीटों, आगे की कतार वाली सीटों, या ज़्यादा जगह वाली सीटों पर लगाई जाती है।

पसंद की सीटों के लिए यह फ़ीस आम तौर पर 150 रुपये से लेकर 2,000 रुपये से ज़्यादा तक होती है।

फ़ेडरेशन ने मंत्रालय को लिखे पत्र में तर्क दिया, "इस निर्देश का एयरलाइंस पर काफ़ी वित्तीय असर पड़ेगा, जिससे उन्हें किराए में बढ़ोतरी करके हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। नतीजतन, सभी यात्रियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो शायद पहले से सीट नहीं चुनना चाहते, ज़्यादा किराया देना पड़ेगा।"

इसमें कहा गया कि सीट चुनने की फ़ीस लेना सही है, खासकर तब जब एयरलाइंस बहुत कम मुनाफ़े पर काम कर रही हों।

फ़ेडरेशन ने कहा, "एयरलाइंस बहुत कम मुनाफ़े पर काम करती हैं और ईंधन, रखरखाव, हवाई अड्डे के शुल्क वगैरह जैसे बढ़ते परिचालन खर्चों की भरपाई के लिए अतिरिक्त कमाई पर निर्भर रहती हैं। अतिरिक्त कमाई पर एक जैसा प्रतिबंध लगाने से व्यावसायिक लचीलापन कम होता है और बाज़ार-आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र में दखल पड़ता है।"

इसमें यह भी कहा गया कि यह फ़ैसला लेने से पहले संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा नहीं किया गया, जो "हद से ज़्यादा दखल" के बराबर है।

FIA ने कहा, "अगर इसे लागू किया गया, तो यह अतिरिक्त सेवाओं की क़ीमतों में हद से ज़्यादा दखल का एक उदाहरण बन जाएगा, जिससे एयरलाइंस को भारी वित्तीय नुकसान होगा, और साथ ही भविष्य के नियामक प्रतिबंधों को लेकर अनिश्चितता भी पैदा होगी।"