India-EFTA व्यापार समझौता; स्विस संघीय परिषद ने अनुसमर्थन प्रक्रिया शुरू की

Delhi दिल्ली। स्विटजरलैंड की संघीय कैबिनेट ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को अपनाया है और इसे अनुसमर्थन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संसद के समक्ष रखा है।भारत और नॉर्वे, स्विटजरलैंड, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन वाले यूरोपीय ब्लॉक के बीच मार्च में हस्ताक्षरित महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण, नई प्रौद्योगिकियों और मशीनरी सहित कई क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करना है।

मेगा ट्रेड डील के तहत, चार यूरोपीय देश अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश करने की सोच रहे हैं।प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देश को इसके रोल आउट के लिए समझौते की पुष्टि करनी होगी।बुधवार को, संघीय परिषद ने EFTA राज्यों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर एक प्रेषण को अपनाया, स्विस सरकार ने एक बयान में कहा।संघीय परिषद, जो स्विस संघीय कैबिनेट है, देश में सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण है।

बयान के अनुसार, स्विस संसद से आगामी शीतकालीन या वसंत सत्रों में प्रेषण पर बहस करने की उम्मीद है।स्विस सरकार ने कहा, "यह समझौता दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में स्विस निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है।" भारत के साथ व्यापार समझौते को मजबूत करना स्विस व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपने प्रेषण में, संघीय परिषद ने समझौते की सामग्री की सराहना की और इसे भारत के साथ स्विट्जरलैंड के संबंधों के समग्र संदर्भ में रखा," स्विस सरकार ने कहा।इसने व्यापार समझौते के महत्व को भी समझाया।