मानदेय में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

शिक्षक कर्मचारियों का मानदेय: मानसून सत्र से पहले हिमाचल की सुक्खू सरकार ने युवाओं और शिक्षकों-कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एसएमसी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी, ऐसे में बकाया भी मिलेगा. 1200 से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.

मानदेय में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

कैबिनेट बैठक के फैसले के मुताबिक, 1 अप्रैल 2023 से शिक्षकों के मानदेय में 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया. इस फैसले से 2115 शिक्षकों को फायदा होगा. इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया, जिससे 283 जलवाहकों को लाभ होगा। इसके अलावा 1300 कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

1200 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं।

अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारी के 50 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी गई।

डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर में विभिन्न विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 8 पद सृजित करने और भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, शिमला में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने का निर्णय लिया गया।

ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने और यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई।

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई

सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के तहत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया, हमीरपुर. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को मंजूरी दे दी और इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया. यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल-आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।

बैठक में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व न्यायालय के मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों को हल करने और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में विभिन्न राजस्व कार्यों जैसे तकसीम, दुरोस्ती, इंद्राज, अपील और निशारिंग आदि को सुव्यवस्थित करने पर चर्चा की गई। -राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया.

बैठक में न्यायालयों में लंबित कर निर्धारण मामलों तथा कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 का तीसरा चरण 1 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक शुरू करने का निर्णय लिया गया।