पेंशन नियमों में किये गए ये अहम बदलाव

एक सूत्र के मुताबिक, ”ईपीएस (95) के तहत मासिक पेंशन फॉर्मूले में बदलाव का प्रस्ताव है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत संपूर्ण पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय पेंशन, राशि और जोखिम का आकलन करने वाली रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा।

ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना:

वर्तमान में, ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत पेंशन गणना फॉर्मूला यह है कि पेंशन की गणना सेवा की अंशदान अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाती है। (60 माह X सेवा अवधि का औसत वेतन) को 70 से विभाजित करें। लेकिन सूत्र के मुताबिक, ”ईपीएस (95) के तहत मासिक पेंशन फॉर्मूला बदलने की उम्मीद है। पिछले 60 महीने के औसत वेतन के बजाय सेवा के दौरान औसत कमाई को पेंशन में जोड़ने की योजना है. हालाँकि, कहा जा रहा है कि ‘यह केवल प्रस्ताव चरण में है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।’ रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ईपीएफओ पेंशन फॉर्मूला मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार बदला जाता है, तो सभी के लिए मासिक पेंशन सख्ती से तय की जाएगी।

उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति का पिछले 60 महीनों का औसत वेतन 80,000 रुपये है। और यदि उनकी पेंशन योग्य सेवा 32 वर्ष है, तो इस स्थिति में मौजूदा फॉर्मूले के तहत पेंशन 36,571 रुपये होगी। दूसरी ओर, जब पूर्ण पेंशन को रोजगार के दौरान औसत वेतन के रूप में लिया जाता है, तो मासिक पेंशन भी कम होती है क्योंकि रोजगार के शुरुआती दिनों में वेतन (मूल वेतन और भत्ते के आधार पर) कम होता है।

उच्च पेंशन विकल्प:

पिछले साल नवंबर में सरकार से अनुरोध किया गया था कि ग्राहकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया जाए। ईपीएफओ ने ग्राहकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ता के साथ संयुक्त ऑप्ट-इन फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। पहले इसके लिए 3 मई की समयसीमा तय की गई थी. बाद में इसे 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया. उच्च पेंशन विकल्प के साथ, उच्च मासिक पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में कर्मचारी 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वहीं, नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है. बाकी 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है.

सब्सिडी:

सरकार कर्मचारियों की पेंशन योजना में 15,000 मूल वेतन की सीमा तक 1.16 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। जहां तक ​​फॉर्मूले में बदलाव की जरूरत की बात है तो कहा जा रहा है कि लंबे समय में ज्यादा पेंशन देने से आर्थिक बोझ पड़ेगा. इसीलिए एक नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है. पेंशन फंड में 6.89 लाख करोड़ रुपये के फंड के संबंध में एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने कहा कि यह पैसा केवल पेंशनभोगियों का नहीं है, बल्कि ईपीएफओ से जुड़े सभी शेयरधारकों और कर्मचारियों का है। नीति संघ को हर बात का ध्यान रखना चाहिए. ईपीएफओ 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार पेंशन फंड में 6,89,211 करोड़। ईपीएफओ को 2021-22 में ईपीएस फंड में 50,614 करोड़ रुपये का ब्याज मिला है।