Haryana ने आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट प्लस चौथी मंजिल को दिया मंजूरी

Business : व्यापार 16 महीने से अधिक समय तक प्रतिबंध के बाद, हरियाणा सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल (एस+4) इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जहां प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के निर्माण या प्रति प्लॉट 18 व्यक्तियों के रहने की क्षमता के लेआउट प्लान को मंजूरी दी गई है। इसने मालिकों को स्वतंत्र मंजिलों को बेचने की भी अनुमति दी है। यह निर्णय राज्य में assembly elections विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। घोषणा करते हुए, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि इसकी अनुमति इसलिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग जो संपत्ति नहीं खरीद सकते, उन्हें एक इमारत में रहने की सुविधा मिल सके। इस निर्णय पर, एनारॉक समूह के उपाध्यक्ष Santosh Kumar संतोष कुमार ने कहा कि इससे कई लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि कई ऐसी निर्मित इमारतें थीं, जहां प्रतिबंध के बाद अधिभोग प्रमाण पत्र रोक दिए गए थे।उन्होंने कहा, "ये तैयार इमारतें मंजूरी का इंतजार कर रही थीं।"पंचकूला में विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले साल फरवरी में इस तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कहा गया कि राज्य में पुरानी इमारतें चार मंजिलों का भार सहने की क्षमता नहीं रखतीं। हालांकि, दलाल ने कहा कि पड़ोसी से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर पड़ोसी इसकी अनुमति नहीं देता है, तो उसे उस तरफ 6 फीट या 1.8 मीटर जगह छोड़नी होगी।" हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार उन लोगों को दंडित करेगी जिन्होंने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना एस+4 घरों का निर्माण किया है। अब उन्हें 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरने के बाद मंजूरी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिना मंजूरी के निर्माण करने पर जुर्माना दर 10 गुना होगी।

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