Insurance प्रीमियम पर जीएसटी कम किया जा सकता

Business बिज़नेस : स्वास्थ्य और जीवन बीमा लेने वाले लोगों को महंगे प्रीमियम (प्रीमियम) से छूट मिल सकती है। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में दोनों तरह के बीमा पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया जा सकता है. इस कटौती का लाभ केवल 50,000 रुपये तक के वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों पर ही मिलने की संभावना है। वहीं बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. लंबे समय से यह मांग रही है कि बीमा पर लगने वाला वैट बहुत अधिक हो। लोग अपने भविष्य को सुरक्षित रखने और जोखिमों के प्रति सचेत रहने के लिए बीमा खरीदते हैं, लेकिन उस पर इतना अधिक वैट लगाना गलत है। इस संबंध में विपक्षी दल भी बार-बार वैट खत्म करने की मांग कर चुके हैं।

चेन्नई में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव से इनकार किया और कहा कि इस आर्थिक सुधार में संघीय ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी बजट पूर्व परामर्श करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल और स्पष्ट बनाने पर केंद्रित थे, न कि राजस्व बढ़ाने पर। मैं आपको कड़वा सच बताना चाहता हूं. हाँ, हम बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ हुई कई बातचीत में राजस्व बढ़ाने का विषय सामने आया है। हालाँकि, प्राथमिकता करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल, आसान और किफायती बनाना था।

1. टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाकर पांच फीसदी किया जाए.

2. अगर स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाए तो जीएसटी कलेक्शन करीब 3,500 करोड़ रुपये कम हो जाएगा.

3. यदि 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी जाती है, तो जीएसटी लगभग 1,700-1,750 रुपये कम हो जाएगा।

4. यदि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से छूट दी जाती है, तो वार्षिक जीएसटी संग्रह 600-650 करोड़ रुपये कम हो सकता है।