सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.9% बढ़कर 5.45 लाख करोड़, रिफंड 58% बढ़ा

New Delhi नई दिल्ली: आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2025-26) में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (कॉर्पोरेट कर, गैर-कॉर्पोरेट कर, प्रतिभूति लेनदेन कर और अन्य शुल्क) 4.86 प्रतिशत बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये (19 जून तक) हो गया। हालांकि, रिफंड में वृद्धि के कारण शुद्ध संग्रह में मामूली गिरावट देखी गई। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष के 4,65,275 करोड़ रुपये से 1.39 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 4,58,822 करोड़ रुपये रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 19 जून तक 86,385 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर रिफंड जारी किया - जो 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 58.04 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.72 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट कर (रिफंड के बाद शुद्ध), 2.72 लाख करोड़ रुपये का गैर-कॉर्पोरेट कर और 13,013 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (रिफंड के बाद शुद्ध) शामिल है। गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह में अग्रिम कर में 2.68 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कॉर्पोरेट कर में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अग्रिम कर प्राप्तियां 3.87 प्रतिशत बढ़कर 1,55,533 करोड़ रुपये हो गईं।

किसी व्यक्ति की आय या लाभ पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष करों का भुगतान सीधे व्यक्ति द्वारा सरकार को किया जाता है। आयकर विभाग ने हाल ही में ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए कर-संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम, 1961 को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसमें व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

इस बीच, मई 2025 के लिए भारत का सकल माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 2.01 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मई 2024 में एकत्र किए गए 1.72 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी राजस्व 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ऊपर रहा है, जो स्वस्थ आर्थिक गतिविधि और स्थिर खपत वृद्धि का संकेत देता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था, जो मार्च से 13 प्रतिशत की वृद्धि थी।