सरकार ने E22-E30 पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटाई, इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला बड़ा प्रोत्साहन

New Delhi: वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी हटा दी है।

यह छूट उस पेट्रोल पर लागू होगी जिसमें वॉल्यूम के हिसाब से 22% से 30% तक इथेनॉल मिला हो। इसमें E22, E25, E27 और E30 जैसे फ्यूल वेरिएंट शामिल हैं।

सरकार ने कहा है कि इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के इन वेरिएंट्स पर एक्साइज़ ड्यूटी शून्य (nil) कर दी गई है।

कौन से फ्यूल वेरिएंट इसमें शामिल हैं?

नोटिफिकेशन में ऐसा इथेनॉल-मिश्रित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) शामिल है जो ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के तय मानकों को पूरा करता है।

संशोधित ढांचे के तहत, E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल को तय अनुपात में पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण के तौर पर परिभाषित किया गया है।

यह छूट सेंट्रल एक्साइज़ एक्ट, 1944 की धारा 5A के तहत दी गई है।

नोटिफिकेशन में यह भी साफ़ किया गया है कि इथेनॉल और ड्यूटी-पेड पेट्रोल कंपोनेंट्स पर लागू टैक्स मौजूदा नियमों के अनुसार ही लगते रहेंगे।

इस कदम से बायोफ्यूल को बढ़ावा मिलेगा

यह ताज़ा फ़ैसला बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ाने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

सरकार 'नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स' के तहत कई नीतिगत उपायों के ज़रिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा दे रही है।

इथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल ऊर्जा सुरक्षा में मदद करेगा, ईंधन आयात की लागत कम करेगा और इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कृषि उत्पादों की अतिरिक्त मांग पैदा करेगा।

भारत ने समय से पहले इथेनॉल लक्ष्य हासिल किए

भारत ने पिछले दशक में इथेनॉल ब्लेंडिंग में काफ़ी प्रगति की है।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग 2014 में 1.5% से बढ़कर 2022 तक 10% हो गई।

देश ने 2030 की समय-सीमा से काफ़ी पहले, 2024 में ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया।

सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E85 फ्यूल भी पेश किया है, जिससे देश भर में साफ़-सुथरे ईंधन विकल्पों का इस्तेमाल और बढ़ेगा।