Gold Loan Fraud पर वित्त मंत्रालय सतर्क, दिए ये निर्देश

नई दिल्ली: सरकार ने गोल्ड लोन घोटाले को लेकर सभी सरकारी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं. हाल ही में बैंकों द्वारा गोल्ड लोन देने के नियमों का उल्लंघन करने के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सभी सरकारी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं. आपके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की भी सिफारिश की जाती है।

वित्त मंत्रालय से निर्देश

वित्तीय सेवा मंत्रालय ने इसे संबोधित एक पत्र में बैंकों को 1 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक पिछले दो साल की अवधि के लिए गहन ऑडिट करने की सलाह दी। इस पत्र में स्वर्ण ऋण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इनमें आवश्यक स्वर्ण संपार्श्विक के बिना स्वर्ण ऋण जारी करना, शुल्क और धन का पुनर्भुगतान शामिल है।

आरबीआई ने बैंकों से डेटा मांगा है

आरबीआई भी गोल्ड लोन घोटाले रोकने के लिए अहम कदम उठाने में जुटा है. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अहम जानकारी मांगी है. केंद्रीय बैंक ने बैंकों को गोल्ड लोन घोटालों, पोर्टफोलियो डिफॉल्ट और पैसा वसूलने के प्रयासों की रिपोर्ट पर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने बैंकों को गोल्ड लोन के लिए लेनदेन प्रक्रिया की समीक्षा करने की भी सलाह दी है। दरअसल, ऐसे दो मामले थे जहां गोल्ड लोन के मामले में बैंक अधिकारियों ने सिस्टम में हेरफेर किया। इसी वजह से आरबीआई ने बैंकों से डेटा मांगा है.

गोल्ड लोन जारी करने के नियम

रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी गहनों की कीमत का 75 फीसदी तक ही लोन दे सकती है. हालाँकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए स्वर्ण ऋण की सीमा 75% से बढ़ाकर 90% कर दी गई है। यह अपवाद केवल 31 मार्च, 2021 तक वैध था।