वित्त मंत्री लॉन्च करेंगी किसान लोन पोर्टल

किसान क्रेडिट कार्ड : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को ‘किसान लोन पोर्टल’ लॉन्च करेंगे।

इस पोर्टल से क्या होगा फायदा?

इस पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पूसा कॉम्प्लेक्स के कार्यक्रम में डोर-टू-डोर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

मार्च तक कितने केसीसी खाते थे?

आपको बता दें कि 30 मार्च तक करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाते थे, जिनकी कुल स्वीकृत क्रेडिट सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये थी.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से अगस्त तक रियायती ब्याज दरों पर 6,573.50 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरित किए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत चयनित गैर-किसानों को किसान क्रेडिट का लाभ उठा सकें। .केसीसी धारकों की पहचान कर ली गई है.

केसीसी क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा डिज़ाइन की गई एक मॉडल योजना के आधार पर शुरू की गई थी। किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इससे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि इनपुट खरीदने में मदद मिलेगी।

केसीसी में फसल के बाद का खर्च, उपभोग आवश्यकताएं, कृषि के लिए ऋण आवश्यकताएं और सहायक गतिविधियों में निवेश भी शामिल है।

इस योजना की पात्रता क्या है?

व्यक्तिगत किसान जो मालिक/खेतीकर्ता है

जो बटाईदार और बटाईदार किसान है

बटाईदारों, किसानों, किरायेदार किसानों आदि के स्वयं सहायता समूह

किसान फसल उत्पादन या पशुपालन जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

मछली किसान, मछुआरे, एसएचजी, जेएलजी और महिला समूह

ऐसे मछुआरे जिनके पास पंजीकृत नाव या किसी अन्य प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव है और जिनके पास मोहल्लों या समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक लाइसेंस या अनुमति है।

किसान जो मुर्गियां पालते हैं और वे भी जो भेड़, खरगोश, बकरी, सूअर आदि पालते हैं।

डेयरी: किसान, डेयरी किसान, एसएचजी, जलाग और किरायेदार किसान जो शेड के मालिक हैं, पट्टे पर देते हैं या किराए पर लेते हैं।