आयशर मोटर्स को ₹1.64 करोड़ का कस्टम डिमांड नोटिस, कंपनी ने अपील की तैयारी शुरू

Kolkata: आयशर मोटर्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उसे कोलकाता, पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स (प्रिवेंटिव) के ऑफिस से 1.64 करोड़ रुपये का डिमांड ऑर्डर मिला है। कंपनी ने SEBI के लिस्टिंग रेगुलेशन के तहत इस डेवलपमेंट के बारे में बताया।

डिमांड ऑर्डर 3 जून, 2026 को ईमेल से मिला था। कंपनी के मुताबिक, कुल रकम में 0.82 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी डिमांड और कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रोविज़न के तहत 0.82 करोड़ रुपये की बराबर की पेनल्टी शामिल है।

डिमांड 2020 के इम्पोर्ट शिपमेंट से जुड़ी है

कस्टम डिपार्टमेंट की यह कार्रवाई आयशर मोटर्स द्वारा 2020 के दौरान किए गए शिपमेंट के लिए सामान के इम्पोर्ट पर क्लेम किए गए प्रेफरेंशियल टैरिफ छूट से जुड़ी है। अधिकारियों ने छूट के दावे पर सवाल उठाए हैं और बाद में डिमांड नोटिस जारी किया है।

प्रेफरेंशियल टैरिफ छूट आम तौर पर इम्पोर्टर्स को खास ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कम ड्यूटी देने की इजाज़त देती है, बशर्ते वे तय शर्तों और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतों को पूरा करें। मौजूदा विवाद कंपनी द्वारा किए गए ऐसे ही एक दावे से जुड़ा है।

कंपनी कानूनी ऑप्शन देख रही है

आयशर मोटर्स ने कहा कि वह कस्टम अथॉरिटी की डिमांड से सहमत नहीं है। कंपनी के मुताबिक, उसके शुरुआती असेसमेंट से पता चलता है कि डिमांड मेंटेन करने लायक नहीं है।

कंपनी ने आगे कहा कि वह ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करने सहित सभी उपलब्ध कानूनी ऑप्शन देख रही है। मैनेजमेंट का मानना ​​है कि उसके पास सही अपील अथॉरिटी के सामने डिमांड को चैलेंज करने के लिए काफी आधार हैं।

ऑपरेशन पर कोई असर होने की उम्मीद नहीं

डिमांड नोटिस के बावजूद, आयशर मोटर्स ने कहा है कि उसे अपनी फाइनेंशियल स्थिति, बिजनेस ऑपरेशन या दूसरी एक्टिविटी पर कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है।

कंपनी ने कहा कि उसके मौजूदा असेसमेंट के आधार पर, इस मामले से उसके परफॉर्मेंस पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। इन्वेस्टर अब कंपनी के अगले कानूनी कदमों और किसी भी अपील प्रोसेस के नतीजे पर नजर रखेंगे।