रूस-यूक्रेन युद्ध का असर: भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी, किसानों को हो रहा फायदा

नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भारतीय गेहूं की मांग को बढ़ा दिया है। पंजाब और अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में प्राइवेट प्लेयर द्वारा फसल खरीद में वृद्धि देखी गई है। रूस और यूक्रेन दोनों दुनिया भर में दो प्रमुख निर्यातक हैं और दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण भारत में निजी खरीदारों द्वारा गेहूं की खरीद में वृद्धि हुई है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के बाजारों में गेहूं उत्पादकों को अपनी फसल कई प्राइवेट कंपनियों या व्यक्तियों को बेचते देखा जा सकता है। वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी की तुलना में अधिक खरीद मूल्य की पेशकश कर रहे हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल की खरीद के लिए मोगा में अडानी समूह के साइलो में भी देखा गया, जो कि एक निजी कंपनी है। आपको याद दिला दें कि इस ग्रुप को पिछले साल किसान संघों ने आंदोलन के दौरान निशाना बनाया था।

खन्ना अनाज बाजार को एशिया का सबसे बड़ा अनाज बाजार कहा जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, खन्ना के आढ़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हरबंस सिंह रोशा ने पुष्टि की कि कई निजी खरीदारों ने उनसे संपर्क किया, लेकिन उनमें से कई खाली हाथ लौट आए क्योंकि पंजाब खाद्यान्न खरीदारों पर भारी बाजार शुल्क लगाता है।

रोशा ने कहा, "यह विडंबना है कि पंजाब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य होने के बावजूद, कई निजी खाद्यान्न खरीदारों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। वे पड़ोसी राज्य हरियाणा वापस जा रहे हैं, जहां बाजार शुल्क नगण्य है। पंजाब छह प्रतिशत बाजार शुल्क लेता है। पड़ोसी हरियाणा में यह सिर्फ एक प्रतिशत है।" पंजाब के खाद्यान्न व्यवसायियों ने इस बात की आलोचना की है। आपको बता दें कि यहां बाजार शुल्क 120 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त लागत जोड़ता है।

लगातार सूखे और बढ़ते तापमान के कारण सिकुड़े अनाज की समस्या के बाद पंजाब इस साल गेहूं की कटाई के लक्ष्य से चूक सकता है। हालांकि पंजाब के लगभग सभी जिले के किसान सूखे अनाज की समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन रूपनगर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों ने कहा कि सिकुड़े हुए अनाज से प्रति एकड़ उपज में भी गिरावट आएगी।

आम तौर पर किसानों को प्रति एकड़ 22 क्विंटल तक मिलता है, लेकिन इस साल इसे घटाकर 13 से 14 क्विंटल कर दिया गया है। इतना ही नहीं इस साल फसल भी वास्तविक अवधि से करीब एक महीने पहले पक गई है। किसानों को इस महीने के अंत तक अपनी फसल काटने की उम्मीद है, जबकि आम तौर पर फसल का मौसम बैसाख (13 अप्रैल) से शुरू होता है और 15 मई तक चलता है। इस बीच, समस्या का जायजा लेने की राज्य सरकार की अपील पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने 15 स्थानों पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पांच टीमें भेजी हैं।

किसान पहले ही राज्य के विभिन्न खाद्यान्न मंडियों में बड़ी मात्रा में गेहूं फेंक चुके हैं। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, 14.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजारों में आ गया था, जिसमें से 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हो चुकी है।