अगस्त में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बरकरार, ई-वे बिल 7.7% बढ़कर 13.91 करोड़ के करीब

नई दिल्ली। देश में सामान की आवाजाही और औपचारिक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार अगस्त में मजबूत बनी रही। वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत अगस्त में 139.08 मिलियन यानी करीब 13.91 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए। यह पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 7.7 प्रतिशत अधिक है। आंकड़ों के लिहाज से यह ई-वे बिल व्यवस्था शुरू होने के बाद अब तक की तीसरी सबसे बड़ी मासिक संख्या बताई गई है।

अगस्त के आंकड़े देश में माल परिवहन, व्यापारिक लेन-देन और औपचारिक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में मजबूती की ओर संकेत करते हैं। पिछले वर्ष अगस्त में कुल 129.13 मिलियन यानी करीब 12.91 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट हुए थे। इस तरह एक साल में इनकी संख्या में लगभग 9.95 मिलियन यानी करीब 99.5 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि मासिक आधार पर अगस्त में मामूली गिरावट देखने को मिली। जुलाई में रिकॉर्ड 139.79 मिलियन ई-वे बिल जेनरेट किए गए थे। इसकी तुलना में अगस्त का आंकड़ा 0.51 प्रतिशत कम रहा। इसके बावजूद ई-वे बिल की कुल संख्या ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर के आसपास बनी हुई है।

क्या होता है ई-वे बिल?

ई-वे बिल वस्तुओं के परिवहन से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। GST व्यवस्था के तहत सामान्य तौर पर 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए इसे जेनरेट करना जरूरी होता है, हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में नियमों के तहत कुछ छूट और शर्तें भी लागू होती हैं।

ई-वे बिल व्यवस्था का उद्देश्य वस्तुओं की आवाजाही को डिजिटल तरीके से दर्ज करना और टैक्स अनुपालन को मजबूत करना है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज होती है।

यही कारण है कि ई-वे बिल की संख्या को देश में वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण उच्च आवृत्ति संकेतकों में से एक माना जाता है।

सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि

अगस्त में ई-वे बिल जनरेशन का सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले वर्ष के 129.13 मिलियन के मुकाबले इस बार आंकड़ा 139.08 मिलियन तक पहुंच गया।

करीब एक करोड़ अतिरिक्त ई-वे बिल जेनरेट होना बताता है कि औपचारिक व्यवस्था के तहत माल की आवाजाही पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक रही। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, थोक और खुदरा व्यापार, ई-कॉमर्स तथा दूसरे क्षेत्रों की गतिविधियों का योगदान हो सकता है।

ई-वे बिल के आंकड़े विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे वास्तविक माल परिवहन से सीधे जुड़े होते हैं। इसमें अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं की आवाजाही दोनों शामिल हो सकती हैं।

जुलाई के रिकॉर्ड से मामूली नीचे

अगस्त में मजबूत सालाना वृद्धि के बावजूद जुलाई की तुलना में ई-वे बिल की संख्या थोड़ी कम हुई है। जुलाई में 139.79 मिलियन ई-वे बिल के साथ रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया गया था।

अगस्त में यह संख्या 139.08 मिलियन रही। यानी दोनों महीनों के बीच केवल लगभग 0.71 मिलियन ई-वे बिल का अंतर रहा। प्रतिशत के लिहाज से यह गिरावट करीब 0.51 प्रतिशत है।

इस मामूली मासिक गिरावट को बड़े बदलाव के रूप में देखने के बजाय व्यापक रुझान के साथ देखना महत्वपूर्ण होगा। अगस्त का आंकड़ा अब भी सिस्टम शुरू होने के बाद तीसरे सबसे ऊंचे मासिक स्तर पर रहा है।

GST कलेक्शन के लिए भी अहम संकेत

ई-वे बिल के आंकड़ों को आगामी GST संग्रह के लिए शुरुआती संकेतकों में से एक के रूप में भी देखा जाता है। ज्यादा माल परिवहन आम तौर पर अधिक व्यापारिक गतिविधियों की ओर इशारा करता है। हालांकि ई-वे बिल की संख्या और GST राजस्व के बीच सीधा एक-से-एक संबंध नहीं होता।

कर संग्रह कई दूसरे कारकों से भी प्रभावित होता है। वस्तुओं की कीमत, टैक्स दरें, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आयात और अनुपालन जैसे पहलू अंतिम GST संग्रह निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं।

फिर भी लगातार ऊंचे स्तर पर ई-वे बिल जेनरेशन अर्थव्यवस्था में माल की आवाजाही मजबूत रहने का संकेत जरूर देता है।

डिजिटल अनुपालन का बढ़ता दायरा

ई-वे बिल व्यवस्था GST के तहत डिजिटल अनुपालन के प्रमुख हिस्सों में शामिल है। इससे सरकार को वस्तुओं की आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखने और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलती है।

व्यवसायों के लिए भी डिजिटल सिस्टम ने माल परिवहन से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया को एक मानकीकृत स्वरूप दिया है। बड़े स्तर पर ई-वे बिल जेनरेशन यह भी दर्शाता है कि औपचारिक कारोबारी गतिविधियों में डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल लगातार व्यापक बना हुआ है।

ई-इनवॉइसिंग और डिजिटल रिटर्न जैसी दूसरी GST व्यवस्थाओं के साथ ई-वे बिल सिस्टम टैक्स प्रशासन को अधिक डेटा आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

त्योहारी मांग पर भी रहेंगी निगाहें

अगस्त के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था त्योहारी सीजन की ओर बढ़ रही है। इस दौरान उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़े और अन्य उत्पादों की मांग में आम तौर पर तेजी देखने को मिलती है। इसके चलते विनिर्माण केंद्रों से गोदामों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं तक माल की आवाजाही बढ़ सकती है।

ऐसे में सितंबर और उसके बाद के महीनों के ई-वे बिल आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। यदि त्योहारी मांग मजबूत रहती है तो माल परिवहन के आंकड़ों में भी इसका असर दिखाई दे सकता है।

औपचारिक अर्थव्यवस्था में गतिविधियां मजबूत

अगस्त का आंकड़ा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यह जुलाई के रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब है। लगातार दो महीनों तक करीब 140 मिलियन के आसपास ई-वे बिल जेनरेट होना माल की आवाजाही के मजबूत स्तर को दर्शाता है।

सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि भी बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में औपचारिक कारोबारी गतिविधियों का स्तर बढ़ा है। हालांकि अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति का आकलन केवल ई-वे बिल के आधार पर नहीं किया जा सकता। औद्योगिक उत्पादन, GST संग्रह, निर्यात-आयात, उपभोक्ता मांग और निवेश जैसे दूसरे संकेतकों को भी साथ देखना जरूरी होता है।

फिलहाल अगस्त में 139.08 मिलियन ई-वे बिल का आंकड़ा आर्थिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में सामने आया है। जुलाई के रिकॉर्ड स्तर से मामूली गिरावट के बावजूद सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि और ऐतिहासिक रूप से तीसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा यह दर्शाता है कि देश में सामान की आवाजाही ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।