भारत में डेटा सेंटर की क्षमता 2026 में 30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद, मांग मजबूत: CBRE

New Delhi: बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की डेटा सेंटर (DC) कैपेसिटी 2026 में साल-दर-साल लगभग 30 परसेंट बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वजह मज़बूत डिमांड और इन्वेस्टर की लगातार दिलचस्पी है।

कैपेसिटी बढ़ाना और सप्लाई बढ़ाना

CBRE के एक एनालिसिस के मुताबिक, अनुमान बताते हैं कि इस साल लगभग 500 MW नई सप्लाई बढ़ेगी, जो 2025 में जोड़ी गई रिकॉर्ड 440 MW कैपेसिटी के अलावा है -- जो पिछले साल के मुकाबले 160 परसेंट ज़्यादा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के आखिर में घरेलू कुल डेटा सेंटर कैपेसिटी लगभग 1,700 MW थी।

इन्वेस्टमेंट ट्रेंड और अनुमान

इस सेक्टर ने भी काफ़ी कैपिटल अट्रैक्ट किया है, 2025 में इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट $56.4 बिलियन तक पहुँच गया, जिससे कुल टोटल $126 बिलियन हो गया।

इन कमिटमेंट में इस साल लगभग 45 परसेंट की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो शायद $180 बिलियन को पार कर जाएगा।

CBRE के चेयरमैन और CEO अंशुमान मैगज़ीन ने कहा, “भारत में डेटा सेंटर की कहानी अब पोटेंशियल के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर एग्ज़िक्यूशन के बारे में है।” उन्होंने आगे कहा कि विदेशी कैपिटल ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

रीजनल ग्रोथ और उभरते हब

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से इन्वेस्टमेंट की लीड मिलने की उम्मीद है, हालांकि कम लेटेंसी, 5G रोलआउट और डेटा लोकलाइज़ेशन की बढ़ती डिमांड के कारण अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, पटना और भोपाल जैसे टियर-II शहरों में एक्टिविटी तेज़ी से फैल रही है।

इसमें आगे बताया गया है कि मुंबई सबसे बड़ा हब बना हुआ है -- भारत के ऑपरेशनल डेटा सेंटर इन्वेंट्री का 50 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा यहीं है।

मुंबई, चेन्नई, दिल्ली-NCR और बेंगलुरु मिलकर कुल कैपेसिटी का लगभग 90 परसेंट हिस्सा देते हैं।

पावर डिमांड और पॉलिसी सपोर्ट

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती डिमांड से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे ऑपरेटर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिंग पर फोकस कर रहे हैं। भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 44.5 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ी।

CBRE के अनुसार, टैक्स में छूट, ग्रीन कैपेक्स सपोर्ट और रेगुलेटरी छूट जैसी मददगार सरकारी पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट में और तेज़ी आने की उम्मीद है और इससे भारत एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में एक अहम डेटा सेंटर हब बन जाएगा।