Crude आयात घटा, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बढ़ा; भारत के तेल बाजार में “उल्टा रुझान”

Business बिजनेस: वेस्ट एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के तेल बाजार में एक असामान्य स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात घटा है, वहीं दूसरी तरफ देश से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसे विशेषज्ञ “उल्टा मामला” या असंतुलित बाजार स्थिति बता रहे हैं।

सिस्टमैटिक्स ग्रुप के CEO और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के को-हेड धनंजय सिन्हा के अनुसार, इस स्थिति के पीछे कई नीतिगत और आर्थिक कारण जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ रिफाइनरी कंपनियों को विंडफॉल टैक्स में छूट मिली हुई है, जिसके कारण उन्हें एक्सपोर्ट बाजार में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। यही वजह है कि घरेलू जरूरतों के बावजूद कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री को प्राथमिकता दे रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च महीने में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इंपोर्ट में करीब 35% की गिरावट दर्ज की गई। इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता में कमी की स्थिति बनी। इसके बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक्सपोर्ट जारी रखा और मार्च में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात 5.88% बढ़कर लगभग 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक सप्लाई चेन में अस्थिरता और पश्चिम एशिया संकट के कारण क्रूड सप्लाई अनिश्चित बनी हुई है। इससे रिफाइनिंग कंपनियों की रणनीति भी प्रभावित हुई है। जहां एक तरफ कच्चे तेल की आपूर्ति सीमित हुई है, वहीं दूसरी तरफ तैयार पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग और कीमतें कंपनियों को एक्सपोर्ट की ओर आकर्षित कर रही हैं।

घरेलू बाजार में मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने की आशंका के बावजूद कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ाना नीति और बाजार संतुलन पर सवाल खड़े कर रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो घरेलू ईंधन उपलब्धता और मूल्य स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

सरकारी नीति के अनुसार, विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य असाधारण लाभ पर नियंत्रण रखना है, लेकिन छूट मिलने के बाद कंपनियों की रणनीति में बदलाव देखा जा रहा है। इससे यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता है।

फिलहाल, तेल बाजार में यह स्थिति वैश्विक तनाव, नीति बदलाव और व्यापारिक लाभ के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाती है। आने वाले समय में आयात और एक्सपोर्ट के रुझान इस बात पर निर्भर करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार और सरकारी नीतियां किस दिशा में जाती हैं।