रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र Vodafone Idea में 1 अरब डॉलर निवेश करने के इच्छुक निवेशक की तलाश कर रहा

Business व्यापार: केंद्र सरकार एक रणनीतिक निवेशक की तलाश में है जो कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में 12-13 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 1 अरब डॉलर (8,800 करोड़ रुपये से अधिक) निवेश करने को तैयार हो, इकोनॉमिक टाइम्स ने मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से बताया।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि प्रमोटर आदित्य बिड़ला समूह (एबीजी) और ब्रिटेन की वोडाफोन के पास अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का विकल्प होगा क्योंकि सरकार कुछ और समय तक इस दूरसंचार दिग्गज में निवेशित रहना चाहती है। सरकार की इच्छा है कि नया निवेशक वोडाफोन आइडिया को नए विचारों के साथ आगे बढ़ाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उन कई तरीकों में से एक है, जिनमें एजीआर राहत भी शामिल है, जिन पर सरकार भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक को बंद होने से बचाने के लिए विचार कर रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार ने कुछ संभावित दावेदारों की पहचान की है और निकट भविष्य में बातचीत में तेजी आने की संभावना है।

वोडाफोन आइडिया कर्ज से जूझ रही है, कंपनी पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के रूप में लगभग 83,400 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसका वार्षिक भुगतान मार्च 2025 से लगभग 18,000 करोड़ रुपये निर्धारित है।

कर्ज में डूबी इस कंपनी ने बार-बार चेतावनी दी है कि वित्तीय सहायता के बिना वह अपना काम नहीं चला सकती, क्योंकि बैंक उसके वित्तीय दबाव को देखते हुए ऋण देने से कतरा रहे हैं। वीआई में 18,000 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं और इसके लगभग 19.8 करोड़ ग्राहक हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी पूंजीगत व्यय योजनाओं के वित्तपोषण के लिए गैर-बैंकिंग विकल्पों की तलाश कर रही है, क्योंकि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर अनिश्चितता के कारण ऋणदाताओं के साथ बातचीत रुकी हुई है, निवर्तमान सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने 18 अगस्त को जून तिमाही की आय रिपोर्ट के दौरान कहा।

वीआई ने औपचारिक रूप से सरकार से मार्च 2026 की समय सीमा से पहले एजीआर मामले का निपटारा करने का भी आग्रह किया है, जिसके बारे में मूंदड़ा ने कहा कि इससे बैंकों को आश्वस्त करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।