Budget 2023: दाल वितरण के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट में दाल वितरण बजट में करीब 90 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की गई है. 800 करोड़ रुपये का आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी वाली दालें प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मुफ्त अनाज (गेहूं और चावल) के साथ-साथ लोगों को सब्सिडी वाली दालें भी मिलेंगी। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदी गई दालों के विशाल भंडार का निपटान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए दालों का वितरण' है।

यह परियोजना मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्गम मूल्य पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करती है। 2022-23 में, बजटीय आवंटन मात्र 9 करोड़ रुपये था। अपने संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 166 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2004 के बजट में वित्त मंत्री ने दाल वितरण के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव सिराज हुसैन ने कहा, "केंद्र सरकार ने पीएसएस के तहत बहुत सारी दालें खरीदी हैं, जिनका निपटान करने की आवश्यकता है, इसलिए सरकार ने एक कल्याणकारी योजना के माध्यम से सब्सिडी वाली दालें प्रदान करने का यह निर्णय लिया है।" .