कैबिनेट का बड़ा फैसला, DA बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा

7th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी आने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों की नजरें केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि होने की संभावना है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, 28 अक्टूबर 2026 को दोपहर तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में 63 प्रतिशत डीए की मंजूरी की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल कर्मचारी संभावित घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

दिवाली से पहले डीए बढ़ोतरी का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अक्टूबर महीने में ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले 14 अक्टूबर और फिर 21 अक्टूबर के आसपास घोषणा की अटकलें लगाई गई थीं, लेकिन कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया।अब 28 अक्टूबर को संभावित केंद्रीय कैबिनेट बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार त्योहारों से पहले उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।हालांकि, सरकार की ओर से नई दर और इसे लागू करने की तारीख को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है।महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक कम करना है।

60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है डीए

केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।इस फैसले के बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी की गई थी।अब जुलाई 2026 के संशोधन को लेकर 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आधार पर निर्धारित फॉर्मूले से होती है।इसी आधार पर अनुमान है कि इस बार डीए की दर 63 प्रतिशत हो सकती है।

कितनी बेसिक सैलरी पर कितना बढ़ेगा वेतन?

यदि सरकार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी करती है, तो इसका लाभ कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुसार मिलेगा।नीचे दी गई तालिका में संभावित बढ़ोतरी का हिसाब समझा जा सकता है।

बेसिक सैलरी 60% पर डीए 63% पर डीए मासिक बढ़ोतरी

₹18,000 ₹10,800 ₹11,340 ₹540

₹25,000 ₹15,000 ₹15,750 ₹750

₹35,400 ₹21,240 ₹22,302 ₹1,062

₹44,900 ₹26,940 ₹28,287 ₹1,347

₹56,100 ₹33,660 ₹35,343 ₹1,683

₹67,700 ₹40,620 ₹42,651 ₹2,031

₹1,00,000 ₹60,000 ₹63,000 ₹3,000

यह गणना केवल संभावित 3 प्रतिशत अंक की डीए वृद्धि पर आधारित है। वास्तविक वेतन में अन्य भत्तों, कटौतियों और लागू नियमों के कारण अंतर हो सकता है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

महंगाई भत्ते में संशोधन होने पर केंद्र सरकार के पात्र पेंशनभोगियों को महंगाई राहत यानी डीआर में भी समान वृद्धि का लाभ मिलने की उम्मीद है।यदि किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन 20 हजार रुपये है, तो वर्तमान 60 प्रतिशत की दर से उसे 12 हजार रुपये महंगाई राहत मिलती है।वहीं, संभावित 63 प्रतिशत की दर लागू होने पर यह राशि 12,600 रुपये हो जाएगी। इस तरह पेंशन में हर महीने 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी।इसी प्रकार 30 हजार रुपये की बेसिक पेंशन वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 900 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।हालांकि, यह लाभ सरकार की आधिकारिक मंजूरी और संबंधित आदेश के बाद ही लागू होगा।

जुलाई से लागू हुआ तो मिल सकता है एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी के साथ एरियर मिलने की भी उम्मीद है।आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई से प्रभावी होता है।यदि आगामी बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू की जाती है, तो कर्मचारियों को जुलाई से लेकर नई दर के भुगतान तक के बकाया अंतर का लाभ मिल सकता है।उदाहरण के लिए, 18 हजार रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।ऐसे में चार महीने का बकाया बनने पर उसे लगभग 2,160 रुपये का एरियर मिल सकता है। यह उदाहरण केवल डीए के अंतर पर आधारित है।वास्तविक एरियर कितने महीनों का मिलेगा और उसका भुगतान कब होगा, यह सरकारी आदेश पर निर्भर करेगा।

एक करोड़ से ज्यादा लोगों को हो सकता है फायदा

केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते से जुड़े फैसले का असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ता है।अप्रैल 2026 में घोषित पिछली बढ़ोतरी से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने का अनुमान था।उस फैसले से सरकारी खजाने पर लगभग 6,791.24 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान लगाया गया था।अब यदि सरकार दोबारा डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, तो बड़ी संख्या में लोगों की मासिक आय में वृद्धि होगी। हालांकि, नई बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च का आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है।

आठवें वेतन आयोग के बीच डीए बढ़ोतरी पर नजर

महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी ऐसे समय चर्चा में है, जब आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है।आठवें वेतन आयोग के तहत भविष्य के वेतन ढांचे, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा होनी है।हालांकि, आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया और वर्तमान महंगाई भत्ते में संशोधन दो अलग विषय हैं।डीए में संभावित बढ़ोतरी का लाभ सातवें वेतन आयोग के मौजूदा वेतन ढांचे के अनुसार दिया जा सकता है।फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। यदि 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो उनकी मासिक आय में राहत मिलेगी।