अमेजन-फ्यूचर विवाद: सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने खारिज की फ्यूचर रिटेल की याचिका

एमेजॉन (Amazon) और फ्यूचर कूपोन्स के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया से खुद को अलग करने की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की याचिका को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया है. अक्टूबर में वी. के. राजा की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया था.

अंतरिम आदेश के तहत अदालत (आर्बिट्रेशन कोर्ट) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भी तरह के हस्तांतरण, या किसी करार के तहत दूसरे पक्ष से फंड हासिल करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करने पर रोक लगायी है.

भारत में मिली है राहत

गौरतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले हफ्ते ही इस मामले में एमेजॉन को झटका ​देते हुए रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के करार को हरी झंडी दिखायी है. फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ एमेजॉन ने कानूनी लड़ रही है. फ्यूचर समूह और एमेजॉन के बीच का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. फ्यूचर समूह की एमेजॉन सौदे में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा ​​​​है.

एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अदालत (एसआईएसी) ने मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं.

क्या कहना है फ्यूचर रिटेल का

सूत्रों के अनुसार फ्यूचर रिटेल ने एसआईएसी से कहा था कि एमेजॉन की ओर से शुरू की गयी मध्यस्थ निर्णय प्रक्रिया एक ऐसे समझौते के आधार हिस्सा है जिसमें फ्यूचर रिटेल पक्षकार नहीं है. ऐसे में कंपनी ने एसआईएसी से खुद को मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग करने की याचिका दाखिल की थी. लेकिन एसआईएसी ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने और उसके अनुरूप मामले में एक न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है.

क्या है मामला

यह मामला पिछले साल अगस्त में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपोन्स लिमिटेड में 49 फीसदी हिस्सेदारी का एमेजॉन द्वारा खरीदे जाने और इसी के साथ समूह की प्रमुख कंपनी फ्यूचर रिटेल में पहले हिस्सेदारी खरीदने के अधिकार से जुड़ा है. फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपोन्स की भी हिस्सेदारी है.

विवाद तब शुरु हुआ जब इस साल अगस्त में फ्यूचर समूह ने करीब 24,713 करोड़ रुपये में अपने खुदरा, भंडारण और लॉजिस्टिक कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का समझौता किया. एमेजॉन इस सौदे का विरोध कर रही है और सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने उसके पक्ष में फैसला भी सुनाया था.