H-1B वीज़ा धारकों के लिए अलर्ट, पब्लिक चार्ज नियम पर सांसदों की चेतावनी

Washington वॉशिंगटन: 127 अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप ने ट्रंप प्रशासन से "पब्लिक चार्ज" नियम में प्रस्तावित बदलाव को वापस लेने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम में अनिश्चितता आएगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो H-1B वीजा से ग्रीन कार्ड में बदल रहे हैं।

110 कांग्रेसी और 17 सीनेटरों ने एक पत्र में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से इस प्रस्ताव को छोड़ने और मौजूदा 2022 पब्लिक चार्ज नियमों को बनाए रखने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि मौजूदा ढांचा अप्रवासी परिवारों और फैसला करने वालों के लिए स्पष्टता, निष्पक्षता और निरंतरता प्रदान करता है।

सांसदों ने 19 दिसंबर को लिखे अपने पत्र में कहा, "प्रस्तावित पब्लिक चार्ज नियम से बड़े पैमाने पर अनिश्चितता आएगी, स्थायी दर्जा या हमारे देश में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग और मनमाने नतीजे आएंगे, और अमेरिकी नागरिकों को अनुचित नुकसान होगा।" इस पत्र की एक कॉपी मंगलवार को जारी की गई।

इस पत्र का नेतृत्व हाउस में कांग्रेसनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस की चेयर ग्रेस मेंग, कांग्रेसनल हिस्पैनिक कॉकस के चेयर एड्रियानो एस्पेलैट, डेमोक्रेटिक विमेन कॉकस की चेयर टेरेसा लेगर फर्नांडीज, कांग्रेसनल ब्लैक कॉकस की चेयर यवेट क्लार्क और प्रतिनिधि रॉबर्ट मेनेंडेज ने किया, और सीनेट में सीनेटर मैज़ी हिरोनो, एलेक्स पडिला और कोरी बुकर ने किया।

तीन भारतीय अमेरिकी कांग्रेसियों, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए।

ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव से 2022 के स्पष्ट पब्लिक चार्ज नियमों को रद्द कर दिया जाएगा और उनकी जगह ऐसे मानक लाए जाएंगे जिन्हें सांसदों ने अस्पष्ट और अपरिभाषित बताया है, जिससे भविष्य के फैसले बदलते "नीति और व्याख्यात्मक उपकरणों" पर निर्भर करेंगे।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि ऐसा दृष्टिकोण मनमाने फैसले लेने को बढ़ावा देगा, अप्रवासी परिवारों में डर पैदा करेगा और कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम में विश्वास को कम करेगा।

पत्र में, सांसदों ने कहा कि एक वैध विकल्प स्थापित किए बिना मौजूदा ढांचे को खत्म करके, यह प्रस्ताव उन परिवारों के लिए तत्काल अनिश्चितता पैदा करेगा जो स्थिति में बदलाव की मांग कर रहे हैं, जिसमें शरणार्थी, घरेलू हिंसा या तस्करी से बचे लोग, और ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उपेक्षा की गई है, या जिन्हें छोड़ दिया गया है - ये ऐसे समूह हैं जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से दंडात्मक पब्लिक चार्ज व्यवहार से बचाने की कोशिश कर रही है।

सांसदों ने लिखा, "पब्लिक चार्ज की व्याख्या के विस्तार से होने वाले गंभीर प्रभाव अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड और गंभीर हैं।" उन्होंने कहा कि रिसर्च से पता चलता है कि पिछले पब्लिक चार्ज प्रतिबंधों को लेकर भ्रम के कारण बड़ी संख्या में योग्य अप्रवासी परिवारों, जिनमें अमेरिकी नागरिक बच्चों वाले परिवार भी शामिल हैं, ने स्वास्थ्य बीमा, पोषण सहायता और स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण बचपन के कार्यक्रमों को छोड़ दिया। पत्र में तर्क दिया गया है कि यह प्रस्ताव इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की लंबे समय से चली आ रही व्याख्याओं के खिलाफ है और इससे कानून के भेदभावपूर्ण और असमान तरीके से लागू होने का खतरा है। सांसदों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि DHS अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बिना परिभाषित या संभावित रूप से गैर-कानूनी डेटा-शेयरिंग तरीकों पर निर्भर रह सकता है, जिससे इमिग्रेशन फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही और कम होगी।

सदस्यों ने चेतावनी दी कि डर पर आधारित नीतियां न केवल अप्रवासी परिवारों को नुकसान पहुंचाएंगी, बल्कि लागत भी राज्य और स्थानीय सरकारों पर डाल देंगी। उन्होंने कहा कि निवारक स्वास्थ्य सेवा और पोषण कार्यक्रमों में कम भागीदारी से बिना भुगतान वाली इमरजेंसी देखभाल बढ़ सकती है, बच्चों के स्वास्थ्य के नतीजे खराब हो सकते हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ सकता है।

पत्र में बताई गई चिंताएं खासकर रोजगार-आधारित अप्रवासियों के लिए बहुत मायने रखती हैं, जिन्हें स्थायी निवास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, इस समूह में भारतीय नागरिक सबसे ज़्यादा हैं जो H-1B से ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

भारतीय नागरिकों के लिए, जिनका रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग में सबसे बड़ा हिस्सा है, "बड़े पैमाने पर अनिश्चितता" के बारे में चेतावनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई भारतीय पेशेवर स्थायी निवास की प्रतीक्षा करते हुए लंबे समय तक - अक्सर एक दशक से भी ज़्यादा - H-1B या अन्य अस्थायी वीजा पर रहते हैं, और इस दौरान वे अमेरिकी नागरिक बच्चों की परवरिश करते हैं।

सांसदों ने कहा कि DHS पिछले या कानूनी लाभों के उपयोग का आकलन कैसे करेगा, इस बारे में अस्पष्टता परिवारों को उस सहायता को मांगने से हतोत्साहित कर सकती है जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं।