अवैध’ घोषित किए गए व्यक्तियों के पास राजनीतिक या भूमि अधिकार नहीं होंगे

असम ; एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने आज घोषणा की है कि जिस भी व्यक्ति को कानूनी रूप से अवैध’ घोषित किया गया है, उसके पास कोई भी राजनीतिक अधिकार या भूमि का अधिकार नहीं रहेगा। गौहाटी उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि जिस भी व्यक्ति को अवैध माना गया है, उसका कोई भी राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग चुनाव के दौरान वोट नहीं डाल सकेंगे. अवैध व्यक्ति का भूमि या संपत्ति पर कोई और अधिकार भी नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य में किसी भी अवैध व्यक्ति के कब्जे वाली जमीन या संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी. इसके बजाय ऐसे व्यक्तियों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य परमिट दिए जाएंगे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को अवैध घोषित किये गये ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अवैध घोषित किए गए ऐसे किसी भी व्यक्ति, यदि वे किसी कल्याणकारी योजना के लाभार्थी हैं, को भी योजना के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा है कि असम में अब तक कुल 32,281 व्यक्तियों को अवैध या विदेशी घोषित किया गया है। वहीं इस संबंध में 97,714 मामले अभी भी लंबित हैं।

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