GENEVA: खामा प्रेस के अनुसार, यूएनएचआरसी ने चेतावनी दी है कि तत्काल वैश्विक समर्थन के बिना पाकिस्तान द्वारा अफगान नागरिकों के बड़े पैमाने पर निर्वासन से अफगानिस्तान में मानवीय संकट और बिगड़ने का खतरा है। 12 सितंबर को जिनेवा में बोलते हुए, अफगानिस्तान में UNHCR के प्रतिनिधि, अराफात जमाल ने इस्लामाबाद से कमजोर अफगानों के निष्कासन को रोकने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कई शरणार्थियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एजेंसी उच्च जोखिम वाले समूहों की पहचान और सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, अकेले सितंबर के पहले हफ्ते में ही लगभग 1,00,000 अफ़गान पाकिस्तान से वापस आ गए । अचानक आने वाले लोगों की संख्या अफ़गानिस्तान की पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और भी ज़्यादा दबाव डाल रही है, जहाँ कमज़ोर स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति की कमी और सीमित आश्रय के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित करना मुश्किल हो रहा है।
खामा प्रेस के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि शरणार्थियों के बड़े समूहों की वापसी अफगानिस्तान को और अधिक अस्थिरता की ओर धकेल सकती है। जमाल ने कहा कि यूएनएचसीआर ने अपनी क्षेत्रीय अपील को अद्यतन किया है और तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 258.6 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है। उन्होंने आगाह किया कि नए धन के बिना, एजेंसी अफ़ग़ान परिवारों के लिए जीवन रक्षक सहायता जारी रखने में सक्षम नहीं हो पाएगी।
तालिबान द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाने से यह संकट और बढ़ गया है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) को वापस लौटने वालों के लिए नकद सहायता रोकनी पड़ी है। जमाल ने स्पष्ट किया कि यह रोक एक "कार्यात्मक आवश्यकता" थी क्योंकि महिला कर्मचारियों के बिना सेवाएँ नहीं चल सकतीं।
संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2025 की शुरुआत से 2.6 मिलियन से अधिक अफगान प्रवासियों को पड़ोसी देशों से निर्वासित किया गया है। यह आंकड़ा जबरन विस्थापन के विशाल पैमाने और पाकिस्तान पर घरेलू चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाने के दबाव को दर्शाता है।
खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जमाल ने चेतावनी दी कि समन्वित क्षेत्रीय और वैश्विक कार्रवाई के बिना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही गहरे मानवीय संकट में फंसने का जोखिम उठा रहे हैं।