UN चीफ ने ट्रंप की कटौतियों के बावजूद सभी ज़रूरी काम जारी रखने का वादा किया

United Nations यूनाइटेड नेशंस: सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस इस बात पर अड़े हैं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद कि US, UN से जुड़ी 31 संस्थाओं से रिश्ते खत्म कर रहा है और फंडिंग खत्म कर रहा है, दुनिया का यह संगठन अपनी सभी ज़रूरी गतिविधियां जारी रखेगा।

हालांकि उन्होंने US के फैसले पर अफसोस जताया, लेकिन गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को कहा, "यूनाइटेड नेशंस की सभी संस्थाएं सदस्य देशों द्वारा हमें दिए गए अपने मैंडेट को लागू करती रहेंगी।"

उन्होंने कहा कि UN चार्टर के तहत US कानूनी तौर पर जनरल असेंबली द्वारा मंजूर किए गए रेगुलर और पीसकीपिंग बजट के लिए अपनी तय रकम देने के लिए मजबूर था।

उन्होंने आगे कहा, "यूनाइटेड नेशंस की ज़िम्मेदारी है कि वह उन सभी लोगों की मदद करे जो हम पर निर्भर हैं, और हम पक्के इरादे के साथ अपने मैंडेट को पूरा करते रहेंगे।"

US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने टारगेटेड ग्रुप्स पर "US की सॉवरेनिटी को रोकने" और "एलीट नेटवर्क" के साथ काम करने का आरोप लगाया, जिन्हें उन्होंने "मल्टीलेटरल 'NGO-प्लेक्स'" कहा।

अपने अमेरिका फर्स्ट कैंपेन के तहत, ट्रंप ने बुधवार को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 31 UN एंटिटी और 35 दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में हिस्सा लेना और उनकी फंडिंग बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसमें इंडिया में हेडक्वार्टर वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है।

इस सोच से प्रेरित एक्शन का टारगेट क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, इकॉनमी, ट्रेड, एनवायरनमेंट और जेंडर एरिया में काम करने वाली एंटिटी थीं।

इनमें UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD), इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, UN फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, UN पॉपुलेशन फंड, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और सेक्रेटरी-जनरल के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों, बच्चों के खिलाफ हिंसा, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में सेक्सुअल हिंसा से निपटते हैं।

दुजारिक ने कहा, “चाहे वह क्लाइमेट पर हो, चाहे वह बच्चों को हिंसा से बचाने पर हो, चाहे वह जेंडर इश्यू पर एजेंडा पर हो, हम पक्के इरादे के साथ अपना काम जारी रखते हैं।”

उन्होंने कहा कि UN के रेगुलर बजट में शामिल एंटिटी के लिए, कोई देश यह नहीं चुन सकता कि उसे किसे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी पूरी ड्यूज़ का पेमेंट करना है। रेगुलर बजट में वॉशिंगटन का हिस्सा 22 परसेंट है, जो पिछले साल $820 मिलियन था।

हालांकि इसे कांग्रेस ने मंज़ूरी दे दी थी, लेकिन ट्रंप ने UN को पेमेंट नहीं किया है।

उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल के कंट्रीब्यूशन में $610 मिलियन की कटौती का प्रपोज़ल दिया है।

चार्टर कहता है कि अगर किसी देश का बकाया पिछले दो पूरे सालों के बकाए के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो वह जनरल असेंबली में अपना वोट खो देगा।

हालांकि, अगर US उस लिमिट तक पहुंच भी जाता है, तो भी सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी वीटो पावर बनी रहेगी।

ट्रंप के टारगेट में से कुछ एंटिटीज़ जैसे UNCTAD, को UN बजट के ज़रिए नहीं, बल्कि सीधे मेंबर्स से बकाया मिलता है।

UN के खिलाफ बुधवार के हमले से पहले, ट्रंप ने US को कल्चरल, एजुकेशनल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन UNESCO, फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी ऑर्गनाइज़ेशन UNRWA, और UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर करने का ऑर्डर दिया था।