Washington वाशिंगटन: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने नागरिकों पर हमला करने और उन्हें अपनी धरती पर असुरक्षित महसूस कराने के लिए अपने राजनयिकों और संगठित अपराध का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे नई दिल्ली की एक "बड़ी गलती" बताया है। ट्रूडो ने ये टिप्पणियां सोमवार को उस दिन कीं, जिस दिन भारत ने छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य "लक्षित" अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। भारत ने ओटावा के उन आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसमें राजदूत को सिख चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जोड़ा गया था। कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने की भी घोषणा की है।
भारत पिछले साल निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के कनाडा के आरोप को दृढ़ता से खारिज करता रहा है। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे। ट्रूडो ने सोमवार को संवाददाताओं से बात की, RCMP के प्रमुख ने चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिसमें भारत सरकार के एजेंटों पर कनाडा में हत्याओं सहित "व्यापक हिंसा" में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया, और चेतावनी दी कि यह "हमारी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है", कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट की। "मेरा मानना है कि भारत ने कनाडाई लोगों पर हमला करने, उन्हें अपने घर में असुरक्षित महसूस कराने और इससे भी अधिक, हिंसा और यहां तक कि हत्या के कृत्यों को अंजाम देने के लिए अपने राजनयिकों और संगठित अपराध का उपयोग करके एक बड़ी गलती की है। यह अस्वीकार्य है," ट्रूडो ने आरोप लगाया।
ओटावा में एक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रूडो ने यह भी कहा कि, "शुरुआत से, पिछली गर्मियों से, हमने अपने फाइव आईज भागीदारों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है, जहां वे न्यायेतर हत्या के प्रयास के संबंध में भारत के समान व्यवहार से गुजरे हैं।" उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखेंगे क्योंकि हम कानून के शासन के लिए एक साथ खड़े हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने अब तक अपने दो करीबी सहयोगियों और साझेदारों के बीच राजनयिक संकट पर कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि भारत के पास ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद को समर्थन दिए जाने के जवाब में आगे कदम उठाने का अधिकार है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "2018 में, वोट बैंक को लुभाने के उद्देश्य से भारत की उनकी यात्रा से उन्हें असहजता का सामना करना पड़ा।
उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के संबंध में उग्रवादी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में भारतीय आंतरिक राजनीति में उनके हस्तक्षेप से पता चलता है कि वे इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार हैं।" सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रूडो ने कहा कि स्थिति बेहद अवांछनीय है। उन्होंने कहा, "हम न केवल यह चाहते हैं कि कनाडाई अपने समुदायों, अपने घरों में हिंसा का शिकार न हों, बल्कि हम भारत के साथ संबंधों में भी इस तरह के तनाव नहीं चाहते हैं।" ट्रूडो ने कहा, "इसीलिए पिछले सप्ताह हमने अपनी सुरक्षा एजेंसियों, राजनयिकों और पुलिस एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार से संपर्क किया, ताकि इस गहरे मतभेद को दूर करने का तरीका खोजा जा सके...कनाडाई लोगों की सुरक्षा की जा सके...लेकिन भारत और कनाडा के बीच अच्छे संबंधों को नष्ट करने के लिए नहीं।
" दुर्भाग्य से, भारत ने "हमारे साथ काम करने का विकल्प नहीं चुना है। उन्होंने इस सरकार को नकारने, पीछे हटाने और व्यक्तिगत हमले करने और हमारी एजेंसियों और हमारे संस्थानों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का विकल्प चुना है, और हमें कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए जवाब देना पड़ा है।" ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे बात की। उन्होंने कहा, "जैसा कि आरसीएमपी आयुक्त ने पहले कहा था, उनके पास स्पष्ट और सम्मोहक सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और अभी भी शामिल हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं, जिसमें गुप्त सूचना एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला जबरदस्ती का व्यवहार और हत्या सहित एक दर्जन से अधिक धमकी भरे और हिंसक कृत्यों में शामिल होना शामिल है।
" ट्रूडो ने दावा किया कि आरसीएमपी और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले में भारत और उनके कानून प्रवर्तन समकक्षों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हें बार-बार मना कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, "यही कारण है कि इस सप्ताहांत, कनाडाई अधिकारियों ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने आरसीएमपी के साक्ष्य साझा करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि भारत सरकार के छह एजेंट आपराधिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं।" उन्होंने दावा किया, "भारत से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उसने सहयोग न करने का फैसला किया है।" भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक या उससे पहले देश छोड़ने के लिए कहा है।