सरकार गायब व्यक्तियों की जांच आयोग और सत्य एवं सुलह आयोग का कार्यकाल जनवरी 2024 के मध्य तक बढ़ाने की कठिनाइयों को दूर करने का आदेश जारी करने जा रही है।
आज प्रधानमंत्री कार्यालय और सिंहदरबार स्थित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने साझा किया कि कैबिनेट ने घनश्याम उपाध्याय को सिविल सेवा के तहत राजपत्रित विशेष वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नत करने का भी निर्णय लिया।